अमेरिकी सांसदहरूले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेसँगै भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितको रक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्ने अडान स्पष्ट पारेको छ। यो विधेयकले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रका साथै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई लक्षित गरेको छ। विशेषगरी, पश्चिमी प्रतिबन्धहरू छल्न प्रयोग भइरहेको रुसको ‘छाया जलपोत समूह’ माथि पनि यसले कडा निगरानी राख्ने प्रावधान छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई रुसी तेल र ग्यासका प्रमुख खरिदकर्तामाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकार दिने यो कानूनले भारत र चीनजस्ता मुलुकका लागि महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक तथा आर्थिक चुनौती खडा गरेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले एक अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतले विविध स्रोतबाट ऊर्जा खरिद गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यसका साथै, भारतले आफ्नो व्यापारिक तथा आर्थिक हितको रक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ। युक्रेनमा रुसको युद्ध र अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकहरूको निरन्तर दबाबका बाबजुद भारतले रुसी तेल खरिदलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, जसलाई राष्ट्रिय हितको परिप्रेक्ष्यमा एक रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
पछिल्लो समय विश्व ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता र मूल्यवृद्धिका बीच भारतले रुसी तेलको खरिद बढाएर आफ्नो आन्तरिक ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत पुर्याएको थियो। रुसले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको तेलले भारतलाई आफ्नो अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावबाट जोगिन ठूलो राहत दिएको थियो। यसले घरेलु इन्धन मूल्यलाई स्थिर राख्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ। भारतको यो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र विदेश नीतिको अडानलाई पनि प्रतिविम्बित गर्दछ।
भू-राजनीतिक जटिलताका बीच पनि भारतले अमेरिकाका अधिकारीहरूसँग रुसी तेल खरिदसम्बन्धी विषयमा उच्च तहमा छलफल गर्दै आएको छ। यी छलफलहरूमा भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता र आर्थिक बाध्यतालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको बुझिएको छ। गत साता नयाँदिल्लीमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटवार्ताले पनि दुई देशबीचको ऊर्जा तथा आर्थिक सहकार्यको निरन्तरतालाई संकेत गर्दछ। यसरी भारतले एकातर्फ आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै रुससँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएको छ भने अर्कोतर्फ पश्चिमी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक संवादलाई पनि निरन्तरता दिएको छ।
व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने कम्पनी केप्लरका अनुसार, जुलाईमा भारतको रुसी कच्चा तेल आयात दैनिक २८ लाख १० हजार ब्यारेलसम्म पुगेको थियो, जुन भारतको लागि एक कीर्तिमानी आयात थियो। त्यसपछि गत महिना दैनिक करिब २० लाख ७० हजार ब्यारेलमा झरेको थियो। यो उतारचढावले विश्व बजारको माग, आपूर्ति व्यवस्थापन र भू-राजनीतिक समीकरणहरूको प्रभावलाई उजागर गर्दछ। समग्रमा, भारत आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितलाई अक्षुण्ण राख्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र दबाबका बावजुद दृढ संकल्पित रहेको यस घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ।
