जनकपुरधाम, ‘५२ कुटी र ७२ कुण्ड’ को सहर, गुठीका जग्गा र ऐतिहासिक पोखरीहरूमाथि भइरहेको अतिक्रमणले पहिचान गुमाउँदैछ। सरकारी तथ्यांकअनुसार, २०२५ सालको नापीमा जनकपुरधाममा ७ बिघामात्र निजी जग्गा थियो, बाँकी सबै गुठीको नाममा थियो। तर, हाल १२४ बिघा १५ कठ्ठा १७ धुर सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा रैतानी प्रक्रियामार्फत निजी व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भइसकेको छ। यसले दिनप्रतिदिन गुठीको जग्गा खुम्चिदै गएको छ।
गुठीको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको २०६२ सालको प्रतिवेदनले जनकपुरधामका ५ वटा पौराणिक पोखरी नक्साबाटै गायब भइसकेको औँल्याएको छ। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका अनुसार, संस्थानसँग हाल १० हजार ७ सय ८८ बिघा १० कठ्ठा १ कनिमा जग्गा छ। यसमध्ये ९ सय ९ बिघा १५ कठ्ठा १७ धुर गुठीको पूर्ण स्वामित्वमा छ। विसं २०४३ देखि २०६३/६४ सालसम्ममा थप १२४ बिघा १५ कठ्ठा १७ धुर गुठी जग्गा रैतान नम्बरी भइसकेको छ। गुठी जग्गा संरक्षण कार्यदलका सदस्य विष्णुमणि खनालका अनुसार, जनकपुरका कुटी र मन्दिर संकटमा परेका छन्।
जनकपुरधाममा दुई दर्जनभन्दा बढी कुण्ड अर्थात् पोखरीको अस्तित्व संकटमा छ। जानकी माताका लागि बनेको पवित्रतम पयश्विनी सर मासेर होटल खडा गरिएको छ। जनक सरोवर, अमृतकुण्ड, बलदेवसर र गोपालसर लगायतका पोखरीको जमिनमा व्यापारीहरूले कब्जा जमाएर बजार बसाएका छन्। तैलघृतिकासर, मण्डनसर, रामसागर, मुरलीसर लगायतका महत्वपूर्ण पोखरीहरू निरन्तर अतिक्रमण झेलिरहेका छन्। २०६२ को प्रतिवेदनले एउटा पनि पोखरी संरक्षणहीनताको स्थितिमा नरहेको उल्लेख गरेको छ। पूर्णरूपमा लोप भएका पोखरीहरूमा जनक सरोवर (वडा नं. १), अमृत कुण्ड (वडा नं. ६), पयश्विनी सर (वडा नं. ३, जहाँ हाल मानकी होटल इन्टरनेसनल बनेको छ), बलदेव सर (वडा नं. ११) र गोपाल सर (वडा नं. ४) पर्छन्। यी स्थानमा हाल पक्की भवन र बस्तीहरू निर्माण भइसकेका छन्।
अतिक्रमण हटाउने प्रयासहरू विवादित बन्दै आएका छन्। २०७१ सालमा गुठी संस्थानले सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएका घर खाली गर्न सूचना जारी गर्दा ३ सयभन्दा बढी घरटहरा भत्काइए पनि अभियान रोकियो। स्थानीय बासिन्दाहरू २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि गुठीको जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको र यसमा तत्कालीन गुठी प्रमुख, महन्तहरू र जनकपुर नगरपालिका दोषी रहेको आरोप लगाउँछन्। सर्वोच्च अदालतले २०६४ माघ १० गते गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया संविधानसँग बाझिएको भन्दै रोक लगाएको थियो।
हालै गुठी संस्थानले अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। भदौ पहिलो साता पेठिया बजारस्थित गोडधोई पोखरीको डिलबाट सुरु भएको यो अभियान ७ वटा पोखरीको डिल खाली गराएपछि रोकिएको छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले यो अभियान ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ भएको र गरिबका संरचना भत्काइए पनि शक्तिशालीहरूको घरलाई नछोइएको आरोप लगाएका छन्। गुठी संस्थानका अनुसार, हाल ४९ पोखरीमध्ये ५ वटा लोप भइसकेका छन्।
गुठी संस्थानको अभियान जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासँगको समन्वय अभावमा विवादित बनेको छ। उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रियाबिनै सार्वजनिक संरचना (शौचालय, विद्यालय, योग शिविर) समेत हटाउन खोजिएको भन्दै सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ। मेयर मनोज साहले उपमहानगरपालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारकै लगानीमा निर्माण भएका सार्वजनिक संरचना पनि कुनै छलफल र मापदण्डबिना भत्काउन खोजिएकाले स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। पेठिया बजारस्थित गोडधोई पोखरीको डिलमा निर्मित सार्वजनिक शौचालय भत्काइएपछि यो विवाद चर्किएको थियो।
गुठी कार्यदलका सदस्यसचिव जनक पोखरेलले भने प्रक्रिया पूरा गरेरै अभियान चलेको र स्थानीयको अनुरोधमा हाललाई स्थगित गरिएको बताए। उनले समयावधि सकिएलगत्तै अतिक्रमित संरचना हटाइने स्पष्ट पारे। यद्यपि, नागरिक समाजका अभियन्ता सरोजकुमार मिश्रले जनकपुरधामको ८०-८५ प्रतिशत जग्गा गुठीको रहेको भन्दै सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाउने हो भने पूरै जनकपुरधाम नै खाली गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
पोखरीहरू कहिलेकाहीँ जनकपुरधामको जीवनरेखा थिए, जसले धर्म, संस्कृति र सभ्यता सिञ्चित गर्थे। तर, अतिक्रमण, प्रदूषण र बेवास्ताका कारण अधिकांश पोखरीहरूले आफ्नो पहिचान गुमाउँदैछन्। जानकारहरू यी पोखरीहरू धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक पर्व र सामाजिक जमघटका केन्द्रबिन्दु रहेको बताउँछन्। जनकपुरको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व जोगाउन गुठी जग्गा र पोखरी अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि स्पष्ट मापदण्ड, निष्पक्ष कार्यान्वयन र सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ।
