मुगुको बहुप्रतीक्षित रारा–सल्लेरी–पिना–कुटिला–घट्टलेख सडक आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। करिब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको भौतिक प्रगति सम्झौता अवधि सकिन लाग्दासमेत जम्मा २ प्रतिशतमा सीमित रहँदा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
यो १० किलोमिटर लामो रणनीतिक सडक निर्माणका लागि शेर्या कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ३५ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। वि.सं. २०८३ असार २७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनामा हालसम्म जम्मा १ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम सम्पन्न भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यो तथ्यांकले निर्माण कम्पनीको घोर लापरबाही र सरकारी निकायको कमजोर अनुगमनलाई उजागर गरेको छ।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सल्लेरी (जिरो प्वाइन्ट) बाट सुरु भई पिना, कुटिला हुँदै घट्टलेखसम्म पुग्ने यो सडकको निर्माणमा निकुञ्ज क्षेत्रलाई मुख्य अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर, स्थानीयका अनुसार सल्लेरी क्षेत्रको केही विवादित खण्ड बाहेक करिब ९.५ किलोमिटर सडक निर्माणमा कुनै ठूलो अवरोध छैन। निर्माण कम्पनीले निकुञ्ज क्षेत्रलाई बहाना बनाएर वर्षौंदेखि कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको स्थानीयको आरोप छ।
सडक निर्माणमा भएको यो अस्वाभाविक ढिलाइको प्रत्यक्ष मार स्थानीय नागरिकले भोगिरहेका छन्। वर्षायाममा हिलो र पहिरो तथा हिउँदमा धुलोका कारण आवतजावत असहज बन्ने गरेको छ। यसले गर्दा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, कृषि उपजलाई बजारसम्म लैजान, विद्यार्थीलाई विद्यालय जान र दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नसमेत समस्या भएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ।
पर्यटनको अपार सम्भावना बोकेको मुगु र विशेषगरी रारा क्षेत्रमा सहज सडक पहुँचको अभावले पर्यटकहरू समेत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। वर्षौंदेखि सडक निर्माण अलपत्र पर्दा स्थानीयको विकासप्रतिको अपेक्षा निराशामा परिणत भएको उनीहरू बताउँछन्। यसले गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
रारा छायाँनाथ नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष खेम रावलले सडक निर्माणको सुस्त गतिबारे निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराएको बताए। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष समेत यो विषय उठाउँदा पनि अपेक्षित सहयोग र कार्यप्रगति नभएको उनको भनाइ छ। वडाध्यक्ष रावलले भने, “सडक निर्माणको अवस्था सुधारका लागि बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि कामको गति बढ्न सकेन।”
यस आयोजनामा कार्यरत स्थानीय मजदुरहरूले समेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय महेलाल बोहराका अनुसार आफूले गरेको कामको १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी अझै बाँकी छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार सडक निर्माणमा संलग्न मजदुरहरूको करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ज्याला भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ, जसले मानवीय समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाले तीन वर्षसम्म आयोजना लगभग ठप्प रहँदासमेत सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कम मूल्याङ्कन गरेर धेरै ठेक्का लिने, समयमै काम नगर्ने, विभिन्न बहाना देखाउँदै आयोजना लम्ब्याउने र कमजोर अनुगमनका कारण विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ। देवकोटाले समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही नहुँदा दुर्गमका नागरिक विकासबाट वञ्चित भइरहेको बताए।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर श्रवणकुमार महतारासँग भएको छलफलमा निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक मोबिलाइजेसन पत्र, ताकेता र अल्टिमेटम दिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्यालयले आगामी तीनदेखि छ महिनाभित्र कम्पनीले उल्लेखनीय प्रगति नगरे ठेक्का सम्झौता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको देवकोटाले बताए।
स्थानीयका अनुसार शेर्या कन्स्ट्रक्सन प्रालिले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न आयोजनाको निर्माण जिम्मेवारी लिएको छ। तर, कतिपय आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र रहेको आरोप उनीहरूको छ। निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरूको पहुँचका कारण प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्। यद्यपि, यस विषयमा निर्माण कम्पनीको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।
रारा–सल्लेरी सडक आयोजनाको यो दयनीय अवस्थाले सार्वजनिक निर्माणमा व्याप्त अनियमितता र जनउत्तरदायित्वको अभावलाई स्पष्ट पारेको छ। तत्काल ठोस कदम नचाले यो बहुप्रतीक्षित आयोजना पनि अन्य अलपत्र आयोजनाहरूको सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ, जसले मुगुवासीको विकासको सपनालाई थप धुमिल बनाउनेछ।
