कास्की, चैत १० गते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा मासिक रूपमा तारेख बुझाउन अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ। न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेले पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार उक्त महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको हो। यस आदेशसँगै अब लामिछानेले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म हरेक महिना जिल्ला अदालत कास्कीमा व्यक्तिगत रूपमा हाजिर भइरहनु पर्ने छैन।
गत आइतबार, लामिछानेले अदालतमा ‘तारेखमा नबस्ने अनुमति पाऊँ’ भनी निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो। यसअघि लामिछानेलाई प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक पटक अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो, जुन उच्च-प्रोफाइल मुद्दाहरूमा सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ। अदालतको पछिल्लो आदेशले यस प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याएको छ, यद्यपि मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया र सुनुवाइ भने निरन्तर चलिरहनेछ।
जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै अब लामिछानेलाई अदालतले आवश्यकता अनुसार उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बखतमा तत्काल हाजिर हुनेछु भनी प्रतिबद्धता कागज (अन्डरटेकिङ) गराइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, “आज इजलासबाट आदेश आएको छ। अब उहाँलाई अदालतले खोजेका बखत उपस्थित हुनेछु भन्ने प्रतिबद्धता कागज गराइन्छ। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि उहाँ आइराख्नुपर्दैन, तर मुद्दा भने यथावत् रूपमा अगाडि बढिरहन्छ। उहाँको तारिख टुटेको छ।” यो व्यवस्थाले आरोपितलाई अनावश्यक धादिङबाट राहत दिँदै अदालतको समयको पनि सदुपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रवि लामिछाने अन्तिमपटक गत माघ २९ गते जिल्ला अदालतमा तारेख बुझ्नका लागि उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछानेसहित कुल ६३ जना व्यक्तिहरूविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। यो प्रकरणले देशव्यापी रूपमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक तथा आर्थिक असरलाई उजागर गरेको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई २०८१ पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। यो धरौटी रकम सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्तलाई रिहा गर्नका लागि तोकिएको ठूलो रकममध्ये पर्दछ। लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक र शेयर सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लगायतका अन्य अभियुक्तहरूमाथि सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको करोडौं रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोरखा मिडियामा स्थानान्तरण गरी अपचलन गरेको गम्भीर अभियोग लागेको छ। यो मुद्दाको अन्तिम फैसलाले सहकारी क्षेत्रको नियमन र पारदर्शितामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। लामिछानेको तारेख छुटको आदेशले उहाँलाई राजनीतिक गतिविधिमा थप सक्रिय हुन सहज बनाउने भए पनि न्यायिक प्रक्रिया र यसको अन्तिम परिणाम भने प्रतीक्षामा नै रहनेछ।
