तस्बिर स्रोत, EPA
आज फागुन २१ गते देशभर निर्वाचनका लागि मतदान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न र गत भदौमा संसद् विघटनपछि सिर्जित जनप्रतिनिधिमूलक निकायको रिक्तता पूर्ति गर्न यो निर्वाचन भइरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार, गत भदौमा भएको ‘जेन जी’ आन्दोलन र त्यसपछिको विध्वंसपछि संविधानलाई पुनः मार्गमा ल्याउन यो एक महत्वपूर्ण कदम हो। यस निर्वाचनमा ‘जेन जी’ आन्दोलनपछि थपिएका १० लाखभन्दा धेरै युवा मतदाताले उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा सरकारहरूले पूर्ण कार्यकाल पूरा नगरेका दृष्टान्तहरू छन्, जस्तै विसं २०१५, २०४८ र २०५९ मा संसद् विघटनका घटनाहरू भएका थिए। २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता जारी रह्यो। तर, वर्तमान निर्वाचनको तात्कालिक कारण भने दोस्रो प्रतिनिधिसभा जीवितै रहेको बेला गत भदौमा भ्रष्टाचार र सुशासनको माग गर्दै भएको नवयुवाहरूको प्रदर्शन हो। त्यस आन्दोलनको पहिलो दिन प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएपछि दोस्रो दिन स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो। सिंहदरबार, संसद् भवनसहितका महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा आगजनी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि भएको वार्तापछि चुनावी सरकार गठन भयो, जसलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तस्बिरको क्याप्शन, गएको भदौ २३ मा भएको पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना मारिएका थिए
सरकार गठनपश्चात् सबै पक्ष निर्वाचनमा केन्द्रित भएसँगै मतदानको अवस्थासम्म आइपुगेको जानकारहरू बताउँछन्। परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माका अनुसार, सबै पक्षले संविधानभित्रैबाट निकास निकालेकाले यो चुनाव सम्भव भएको हो। उनले मुलुक संवैधानिक शून्यताबाट जोगिएको र प्रजातान्त्रिक समाधान नै सर्वमान्य हुने बताए। शर्माले चुनाव मात्रैले नभई, चुनिएर आउने नेतृत्वले नै समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

तस्बिर स्रोत, RSS
मतदानको अघिल्लो दिनसम्म करिब आठ लाख नागरिकहरू राजधानीबाट आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा भोट खसाल्न फर्किएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। बर्दियाका सरोज चापागाईँले संविधान र व्यवस्था जोगाउन आफू मत खसाल्न आएको बताए। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ २७५ सीटका लागि ६,५०० भन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। ‘जेन जी’ नेता आदित्य कर्णले ‘नियमित’ सरकार र सक्षम नयाँ अनुहार संसद्मा आएको हेर्न चाहेको बताउँदै, सार्वजनिक खबरदारी जारी रहने धारणा राखे।

तस्बिर स्रोत, RSS
नेपालमा २०४७ सालपछि कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल चलाएका छैनन् र २०६५ पछि कम्तीमा १५ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन्। यसले चुनावपछि पनि अस्थिरताको जोखिम कायमै रहने विश्लेषकहरूको मत छ। प्रतिनिधिसभाका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईले अहिलेको चुनाव असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको र यसको असफलताले देशलाई नै विफल बनाउन सक्ने चेतावनी दिए। उनले ‘जेन जी’ आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सफलतापूर्वक अवतरण गराउन यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण कडी रहेको बताए। भट्टराईले अनैतिक राजनीति र सत्तामा टाँसिने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म स्थिरता सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे।

तस्बिर स्रोत, EPA
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
