तस्बिर स्रोत, RSS
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी अर्याल) लाई अघि सारेपछि उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। विसं २०३१ साल भदौमा जन्मिएका अर्याल देशका तीन अङ्गमध्येको एक व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने ५१ वर्षीय व्यक्तित्व बन्नुभएको छ। यद्यपि, उहाँ सभामुखमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ।
कुनै समय जापानमा मनी ट्रान्सफरको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अर्यालले त्यतिबेलाका चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई आफ्नो व्यवसाय ‘इजीलिङ्क मनी ट्रान्सफर’ को ब्रान्ड एम्बेस्डर बनाएका थिए। दुवै जनासँग लामो समयदेखि परिचित सांसद दीपक बोहराका अनुसार रवि लामिछानेको जापान भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक कार्यक्रमको तालिका र सम्पर्क माध्यम इजीलिङ्क मनी ट्रान्सफरकै ब्यानरमा सार्वजनिक भएको थियो।
विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सफलतापछि रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन छोडेर नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका थिए। रास्वपा गठनको प्रारम्भिक छलफलदेखि नै अर्याल लामिछानेसँगै उभिएर पछि पार्टीको उपसभापति बने। अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले समानुपातिकतर्फ १३ सीट जित्दा खस-आर्य क्लस्टरबाट पुरुषमा समानुपातिकतर्फ पहिलो नम्बरमा रहेका अर्याल नै सांसद बने। लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा सरकारमा जाँदा अर्याल दुई पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए। सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने थुनामा परेपछि रास्वपाको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्यालले रवि लामिछाने नै पार्टीको सभापति रहने बताउनुभएको थियो।
तस्बिर स्रोत, DP Aryal/FB
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन हुनुभन्दा निकै अगाडि नै रवि लामिछाने र डीपी अर्यालले व्यावसायिक सहकार्य थालेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने सभामुखको भूमिका सदनमा मात्रै सीमित छैन। संविधान र कानुनले सभामुखलाई विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकारहरू प्रदान गरेको छ, जसले उहाँको पदलाई शक्तिशाली बनाउँछ। सभामुख संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुन्छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखसहित कुल छ सदस्य हुन्छन्। यो परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ। संविधानसभाका सदस्य अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाका अनुसार, परिषद्मा स्थायी सदस्य रहने भएका कारण सभामुख पदको आकर्षण बढ्दै गएको छ, यद्यपि विगतमा पार्टीको जिम्मेवारी त्याग गर्नुपर्ने भएकाले प्रमुख नेताहरूको यस पदमा खासै रुचि हुँदैनथ्यो।
तस्बिर स्रोत, RSS
डीपी अर्यालले सभामुख पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रस्तावक बने।
सभामुखलाई संसद्को महासचिव र प्रतिनिधिसभाको सचिव सिफारिस गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। संविधानको धारा १०६ अनुसार सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा संसद्को महासचिव सिफारिस हुन्छन् भने प्रतिनिधिसभाको सचिव सभामुख एक्लैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित नगरी संसद्ले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रियामा जाँदैन। प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक बैठकको कार्यसूची बनाउने, संसद्मा दर्ता भएका प्रस्तावहरू अघि बढाउने वा नबढाउने लगायतका काम कारबाहीमा पनि सभामुखलाई भूमिका दिइएको छ। त्यसबाहेक, सभामुखले संसद् सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्नुका साथै कैयौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रतिनिधित्व गर्ने प्रचलन छ, जसमध्ये इन्टर-पार्लमन्ट युनियन (आईपीयू) प्रमुख हो। संसद्मा मत बराबर भएको अवस्थामा निर्णायक मत दिने अधिकार पनि सभामुखलाई हुन्छ। निर्विरोध निर्वाचित भएपछि अर्यालले पत्रकारहरूसँग भन्नुभएको थियो, “सभामुखको काम कर्तव्य र अधिकार मैले संविधानतः, कानुनतः… व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने काम न्यायसम्मत मैले गर्ने छु।”
तस्बिर स्रोत, RabiLamichhane/FB
सभामुखको पारिश्रमिक र सुविधा संविधानको धारा ११८ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन गराइराख्नुपर्दैन। सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६७,३२० रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसबाहेक, प्रतिमहिना थप ३७,००० रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्चका लागि प्रदान गरिन्छ। संविधानको धारा ९१ ले सभामुखलाई पदबाट हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
तस्बिर स्रोत, P Aryal/FB
संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुई जना भिन्न दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, डीपी अर्याल सभामुखमा निर्विरोध भएपछि अब उपसभामुख पदमा महिला मात्रै उम्मेदवार बन्न सक्नेछन्।
