चैत २३, २०८२ सोमबार
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण आदेशसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक आगामी बिहीबार थुनामुक्त हुने भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि ५ दिनको म्याद थप गरेर हिरासतमा राख्न आदेश दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले सो आदेशलाई खारेज गर्दै उनीहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो। यस निर्णयले कानुनी प्रक्रियाको पालना र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षामा सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई पुनः स्थापित गरेको छ।
गत आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले ओली र लेखकमाथि थप अनुसन्धानका लागि ५ दिनको म्याद थप गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो। तर, जिल्ला अदालतको सो आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। रिट निवेदकहरूको तर्क थियो कि उनीहरूको हिरासत कानुनी प्रक्रियाबमोजिम नभएको र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अनुचित बन्देज लगाएको थियो। यसरी एक तल्लो अदालतको आदेशलाई उच्च न्यायिक निकायले परीक्षण गर्नुले न्याय प्रणालीमा सन्तुलन कायम गरेको छ।
सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। परमादेशले ‘ओली र लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्यसम्मन्न गरी जो जे गर्नुपर्ने गराउनू’ भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसको अर्थ, अदालतले उनीहरूलाई हिरासतमा राख्ने आधार वा प्रक्रियामा त्रुटि औंल्याउँदै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो, यद्यपि अनुसन्धान भने जारी राख्न सकिनेछ। यो आदेशले अनुसन्धान प्रक्रियामा कानुनी औपचारिकताको महत्त्वलाई जोड दिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ ले हिरासतमा राख्नेसम्बन्धी निश्चित कार्यविधि र सर्तहरू तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले सोही दफाअनुसार प्रक्रिया पूरा नभएको वा पुग्दो आधार नभएको भन्दै हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको देखिन्छ। यो आदेशले कुनै पनि व्यक्तिलाई उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न नमिल्ने संवैधानिक सिद्धान्तलाई बलियो बनाएको छ। अनुसन्धानको क्रममा पनि नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको हनन हुन नदिने अदालतको यो आदेशले महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ, जसले भविष्यमा समान प्रकृतिका मुद्दाहरूमा दिशानिर्देशको काम गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई कानुनी प्रक्रिया र मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै काम गर्न थप सचेत गराएको छ। अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदा पनि थुनुवाको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने र आवश्यक परेमा वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने सन्देश यसले दिएको छ। उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई हिरासतमा राख्ने विषय सधैं सार्वजनिक चासोको विषय बन्ने भएकाले सर्वोच्चको यो आदेशले सार्वजनिक प्रशासन र न्याय प्रणालीबीचको सन्तुलनलाई पनि दर्शाएको छ। बिहीबार उनीहरू रिहा भएसँगै यो प्रकरणले नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ अनुसन्धान कानुनी परिधिभित्र रही अगाडि बढ्नेछ।
