चैत २०, २०८२ शुक्रबार २०:५१:५९
काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तह मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई स्वीकृत दरबन्दीको विस्तृत विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने र राष्ट्रियस्तरमा एकीकृत जनशक्ति प्रक्षेपण तयार पार्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो कडा कदम चालेको हो। यस निर्देशनले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष, अर्थात् कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ।
मन्त्रालयले गत शुक्रबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मातहतका सबै निकायहरूको दरबन्दी विवरण संकलन गरी एकमुष्ट रुपमा मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा पठाउन अनुरोध गरेको छ। यो निर्देशन प्रदेश सरकार हुँदै प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, र स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा लागू हुनेछ। निर्धारित समयसीमाभित्र विवरण पेश नगर्ने निकायहरूमाथि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने संकेत दिइएको छ, जसले यस कार्यको गम्भीरतालाई उजागर गर्दछ।
स्वीकृत दरबन्दीको यथार्थ विवरण प्राप्त गर्नुको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक संरचनाको उचित मूल्यांकन गर्नु र त्यसका आधारमा जनशक्तिको कुशल व्यवस्थापन गर्नु हो। यसबाट कुन तहमा कति कर्मचारीको आवश्यकता छ, कति दरबन्दी रिक्त छन्, वा कति दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी छन् भन्ने स्पष्ट चित्र आउनेछ। यस प्रकारको तथ्यांकले संघीय सरकारलाई कर्मचारी समायोजन, नयाँ दरबन्दी सिर्जना, र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ, जसले अन्ततः सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ।
नेपालको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन एउटा जटिल चुनौतीको रुपमा रहँदै आएको छ। संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा अवरोध र विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो व्याप्त छ। कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका जटिलता, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव वा अधिकता, र कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा विशेषज्ञताको उचित प्रयोग हुन नसक्नु यसका प्रमुख कारण हुन्। यसै पृष्ठभूमिमा, मन्त्रालयको यो निर्देशनले देशभरका सार्वजनिक निकायहरूमा उपलब्ध र आवश्यक जनशक्तिको समग्र खाका तयार पार्न खोजेको देखिन्छ।
संकलित दरबन्दी विवरणको गहन विश्लेषण पश्चात् मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनशक्ति योजना र नीति निर्माणमा त्यसको उपयोग गर्नेछ। यसले कर्मचारी प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ। विशेषगरी, कर्मचारीको उचित पदस्थापन, सरुवा, बढुवा तथा नयाँ भर्ना प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन र प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्न यो तथ्यांक महत्वपूर्ण हुनेछ। यसबाट दोहोरोपन हटाउन, कार्यबोझलाई सन्तुलित गर्न, र नागरिकले सहज र सुलभ सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन दिनको छोटो समयसीमाभित्र यस्तो विस्तृत विवरण संकलन गरी पठाउनु प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तर, यसले संघीय सरकारको प्रशासनिक सुधार र सुदृढीकरणप्रतिको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पार्दछ। यस पहलले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका अन्योलता हटाउन, संरचनागत सुधार ल्याउन र अन्ततः संघीय शासन प्रणालीलाई थप सवल र जनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
