ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूको कार्यप्रगति, बजेट परिचालन तथा समस्या समाधानको वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न एक एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस प्रणालीले आयोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, यस पोर्टलमा प्रारम्भिक चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण र बबई सिँचाइ आयोजनालाई समावेश गरिएको छ। आगामी दिनमा अन्य प्रमुख सिँचाइ आयोजनाहरूलाई पनि यसै प्रणालीमा क्रमशः आबद्ध गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हालै सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई र बबई सिँचाइ आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरेपछि आयोजनाहरूको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यो आधुनिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसले आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कन र समस्या समाधानका लागि सशक्त औजार प्रदान गर्नेछ।
पोर्टल सञ्चालनमा आएपश्चात् मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट सिँचाइ आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्चको अवस्था, ठेक्का व्यवस्थापनको स्थिति, निर्माणको वर्तमान अवस्था र आयोजनामा देखिएका विविध समस्याहरूको प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयले यसबाट उच्च तहबाटै नियमित, प्रभावकारी अनुगमन र समयमै आवश्यक निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने विश्वास लिएको छ।
यसअघि आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था मुख्यतः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनमार्फत मात्र जानकारीमा आउने गरेको थियो। पटक–पटक म्याद थपिएका आयोजनाहरूको प्रगति समयमै मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुने गरेकोमा नयाँ डिजिटल प्रणालीले यो जटिलतालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आयोजनाहरूको समयबद्धता र लागत प्रभावकारितामा सुधार ल्याउनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजना प्रमुखले अनिवार्य रूपमा हरेक साता आयोजनाको भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयनको स्थिति, दाबी तथा विवादका विषयहरू, निर्माणमा देखिएका अवरोधहरू र तिनको समाधानका लागि गरिएका प्रयाससम्बन्धी अद्यावधिक विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्याहरूलाई नक्सासहित प्रस्तुत गर्ने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा कुन प्याकेज कुन कारणले ढिलो भएको छ, कति समयदेखि समस्या कायम रहेको छ र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कुन निकाय वा व्यक्तिमा रहेको छ भन्ने जस्ता विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा देखाउने क्षमता राख्दछ। यसले समस्याको मूल कारण पहिचान गरी तत्काल समाधान खोज्न मद्दत पुर्याउनेछ।
यस पोर्टललाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गरिने योजना रहेको छ। यसबाट विभिन्न सरकारी निकायहरूले एउटै विश्वसनीय तथ्यांकका आधारमा नीतिगत निर्णयहरू लिन सक्ने वातावरण तयार हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पेस गर्ने बजेट प्रस्तावसमेत यही प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकमा आधारित हुने बताइएको छ। आयोजना अनुसारको प्रगति, खर्च क्षमता तथा विद्यमान अवरोधको प्रमाणका आधारमा बजेट माग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ, जसले बजेट विनियोजनलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउनेछ।
पोर्टल सञ्चालनको अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल ड्यासबोर्डले निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे पनि महिनौँसम्म फाइलमै सीमित रहने समस्यालाई समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने विषयहरू समेत अब आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भई साप्ताहिक रूपमा पहिचान र समाधान प्रक्रियामा लैजान सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको बताए।
