गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त, मन्त्रिपरिषद्का आठ महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौँ, असार २४ गते । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। मुख्य सचिव पद रिक्त भएपछि प्रशासनको सर्वोच्च पदमा कार्कीको नियुक्तिले प्रशासनिक नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीको नियुक्तिसहित कुल आठ महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिए। यी निर्णयहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा सुधार र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था समावेश छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको अर्को महत्वपूर्ण नियुक्तिमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा सुरज शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उपत्यकाको व्यवस्थित विकास र शहरीकरणका लागि शाक्यको अनुभव उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ।
अन्य प्रमुख निर्णयहरूमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित कैलालीको गेटा अस्पताललाई शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यो निर्णयले उक्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ।
शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासन र नियमनका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण नियमावली स्वीकृत गरिएको छ। पहिलो, ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ, जसले नेपालमा सञ्चालित विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको गुणस्तर, पारदर्शिता र नियमनलाई व्यवस्थित गर्नेछ। दोस्रो, ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। यसले शैक्षिक परामर्शदाता, भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्दै विद्यार्थीहरूमाथि हुने शोषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कारागार व्यवस्थापनलाई आधुनिक र मानवअधिकारमैत्री बनाउनका लागि ‘कारागार नियमावली, २०८३’ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। यो नियमावलीले कारागार भित्रको सुरक्षा, कैदीबन्दीको अधिकार र व्यवस्थापनका पक्षहरूलाई थप सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३/०८४–२०८७/८८)’ स्वीकृत गरेको छ। यो कार्ययोजनाले आगामी पाँच वर्षका लागि मानव अधिकारका क्षेत्रमा सरकारले लिने नीति र कार्यक्रमहरूलाई दिशानिर्देश गर्नेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि ‘भ्रष्टाचार विरूद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ लाई पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो योजनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकीकृत र प्रभावकारी रणनीति तयार पार्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यी निर्णयहरूले देशको प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
