२४ असार, काठमाडौँ।
सङ्घीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले मुलुकभरका नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। देशभर व्याप्त खानेपानीको अभाव र गुणस्तरहीन आपूर्तिबाट पीडित लाखौँ नागरिकको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आगामी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजनासहितको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्। यो निर्देशनले जनस्वास्थ्य र जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक यो सुविधाको अभावमा नागरिकले भोग्नुपरेको कष्टलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको सन्देश दिएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गजुरेलले देशका ७७ वटै जिल्लाका झन्डै ३ करोड नागरिकका लागि पर्याप्त र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा ठोस र स्पष्ट जवाफ माग गरे। उनले काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकभर खानेपानीको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य तथा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उनले स्पष्ट पारे।
सभापति गजुरेलले भने, ‘आमनागरिकलाई शुद्ध खानेपानी कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको खानेपानीको सुनिश्चिततामा राज्यको उदासिनता स्वीकार्य छैन। त्यसैले आगामी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना, त्यसको कार्यान्वयन तालिका (टाइमलाइन) र स्रोत सुनिश्चितताको विवरणसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन हामी निर्देशन दिन्छौँ।’ उनले सरकारले खानेपानीका विभिन्न आयोजनाहरूमा गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफलबारे पनि स्पष्ट पार्न माग गरे।
समितिले प्राप्त कार्ययोजनाका आधारमा खानेपानी आयोजनाहरूको नियमन र अनुगमनको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने जनाएको छ। उनले भने, ‘प्राप्त कार्ययोजनाका आधारमा समितिले नियमन र अनुगमनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ र निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यप्रगति नभए थप कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।’ यसले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने समितिको विश्वास छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि समितिले सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखहरूसँग तत्काल समन्वय गरी स्थलगत अनुगमनमा जाने तयारीसमेत गरेको छ। यसका लागि समितिले सरोकारवाला निकायहरूलाई आफ्ना प्राथमिकता, भावी योजना र हालसम्मको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। स्थलगत अनुगमनले खानेपानी आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था, कार्यप्रगति, चुनौतीहरू र बजेट विनियोजनको प्रभावकारिता पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने समितिको ठहर छ।
खानेपानीमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न संसद्बाट भएको यो कडा निर्देशनले सरकारलाई द्रुत गतिमा कार्य गर्न बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। मुलुकको आर्थिक विकास, जनस्वास्थ्य सुधार र गरिबी निवारणका लागि पनि स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता अपरिहार्य रहेको कुरामा समितिका सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। समितिको यो सक्रियताले देशभरका जनतालाई शुद्ध खानेपानीको अधिकार दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
