८ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा शाखा सञ्चालन गरी वित्तीय कारोबार गर्दै आएको गौतमश्री सहकारीलाई नेपाल सरकारले २०८० साल चैत १३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्न नसकेपछि र वित्तीय संकट गहिरिँदै गएपछि सरकारले हस्तक्षेपकारी कदम चालेको हो। यस कदमले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति नियन्त्रण गर्ने र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको छ।
समितिले गत शुक्रबार करिब १४० जना ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो। यो नामावली समितिले २०८३ साल वैशाख २३ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार तयार पारिएको जनाइएको छ। ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको यस सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी साँवा, ब्याज तथा हर्जानाबापतको सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। समितिले यो कार्य बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताएको छ।
समितिले ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। ऋण असुलीका लागि कानुनले तोकेका सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइने, जसमा ऋणीको सम्पत्ति रोक्का, लिलामी वा अन्य कानुनी प्रक्रिया मार्फत ऋण असुलउपर गरिनेसमेत समावेश हुन सक्ने समितिले जनाएको छ। यो चेतावनीले ऋणदाताहरूलाई आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर हुन र समयमै ऋण फर्काउन दबाब सिर्जना गरेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र सहकारी क्षेत्रमा विश्वास बहाली गर्न यो कदम अपरिहार्य रहेको समितिको भनाइ छ।
यसैबीच, समितिले सार्वजनिक गरिएको नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश भए पनि ऋण चुक्ता गरिसकेका वा कुनै त्रुटिवश नाम परेका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक प्रमाणसहित समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ। यसले पारदर्शिता कायम गर्दै वास्तविक ऋणीहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने समितिको उद्देश्य प्रस्ट पारेको छ। कुनै पनि नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट नहोस् भन्ने कुरामा समिति सचेत रहेको देखिन्छ, जसका लागि उचित प्रमाण पेश गरेमा त्रुटि सच्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा कुल १ हजार ६ सय ७३ जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन माग दाबी गरेका छन्। उनीहरूले कुल ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ताको माग गर्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। ठूलो संख्यामा बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ फसेकाले यस प्रकरणले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो चिन्ता उत्पन्न गराएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र सहकारीको वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीका साथ क्रियाशील छ। यो कदमले अन्य समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई समेत दबाब सिर्जना गर्ने र ऋणीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
