पर्सा, २३ चैत । सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलिया नियन्त्रणका नाममा भइरहेको धरपकडको विरोधमा पर्सा जिल्लाभरका लेखापढी व्यवसायीहरूले अनिश्चितकालीन हड्ताल सुरु गरेका छन्। नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन पर्साको आह्वानमा आजदेखि मालपोत, नापी, भूमिसुधार, अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा लेखापढी सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकाज पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको छ। यस आन्दोलनका कारण दैनिक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि सरकारी कार्यालय पुग्ने हजारौं सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन्।
एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादवले पछिल्लो समय बिचौलियाको आरोप लगाई गरिएका गैरन्यायिक पक्राउ तथा कारबाहीप्रति व्यवसायीहरूको गम्भीर असन्तुष्टि बढेको भन्दै आन्दोलन थालिएको स्पष्ट पारेका छन्। विशेषगरी पोखरिया मालपोत कार्यालयबाट तीन जना लेखापढी व्यवसायी पक्राउ परेपछि पर्साका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूमा आक्रोश चुलिएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष यादवका अनुसार, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका भू-सेवा केन्द्र र लेखापढी व्यवसायीहरूलाई बिचौलियाको आरोप लगाएर अनावश्यक रूपमा दुःख दिने र कारबाही गर्ने कार्य निन्दनीय तथा आपत्तिजनक छ।
व्यवसायीहरूले पक्राउ परेका निर्दोष लेखापढी व्यवसायीहरूलाई तत्काल बिनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेका छन्। उनीहरूले कानुन सम्मत ढंगले सेवा प्रदान गरिरहेका व्यवसायीहरूमाथि प्रशासनले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी नीति निर्देशनको पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा कार्य गरिरहेका व्यवसायीलाई लक्षित गरी भइरहेका धरपकड तत्काल रोक्न र समस्या समाधानका लागि वार्ता तथा संवादको माध्यम अपनाउन सरकार तथा प्रहरी प्रशासनलाई आह्वान गरेको छ। अन्यथा, हालको अनिश्चितकालीन हड्ताललाई अझ सशक्त बनाउँदै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
पर्सा जिल्लामा हाल करिब १ सय २१ वटा भू-सेवा केन्द्र र ४ सयभन्दा बढी लेखापढी व्यवसायी सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्। उनीहरूको अनिश्चितकालीन हड्तालका कारण जग्गा किनबेच, नामसारी, अंशबण्डा, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, अदालतमा मुद्दा दर्ता, तारेख लगायतका महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा कानुनी कामकाज ठप्प भएका छन्। यसले टाढाटाढाबाट आउने सेवाग्राहीलाई ठूलो सास्ती भएको छ, कतिपयको महत्वपूर्ण काम रोकिएको छ भने समय र पैसाको समेत बर्बादी भएको गुनासो आएका छन्। यसबाट सरकारी कार्यालयहरूको दैनिक कामकाज र राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।
स्मरण रहोस्, पछिल्लो समय देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई सहज र झन्झटमुक्त सेवा प्रदान गर्ने भन्दै बिचौलिया नियन्त्रण अभियान चलाइएको छ। तर, यस अभियानका क्रममा वैध लेखापढी व्यवसायीहरू र वास्तविक बिचौलियाबीचको भेद खुट्ट्याउन नसक्दा निर्दोष व्यवसायीहरू समेत मर्कामा परेको गुनासो व्यापक छ। लेखापढी व्यवसायीहरूले बिचौलिया नियन्त्रणको सरकारी अभियानलाई पूर्ण समर्थन गरे पनि त्यसको नाममा कानुनसम्मत कार्य गरिरहेकालाई नअल्झाउन र स्पष्ट कार्यविधि बनाउन माग गरेका छन्। अन्यथा, यसरी हड्तालका कार्यक्रमहरूले सरकारी सेवाप्रवाहमा थप जटिलता र ढिलासुस्ती आउन सक्ने चेतावनी उनीहरूको छ।
