अन्ताल्या (टर्किए), कात्तिक २६ गते । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा परेको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र समुदायको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा’ छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले हिमाललाई मानवताको जीवन आधार प्रणालीका रूपमा चित्रण गर्दै हिमालय क्षेत्रले दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधता प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यस अवस्थालाई जलवायु अन्यायको ज्वलन्त उदाहरण भन्नुभयो ।
गत अगस्ट २६ मा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको हिमनदी र चट्टान खस्ने विपद्लाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस घटनाबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको स्मरण गराउनुभयो । उक्त विपद्मा करिब १ हजार ५ सय जनाको ज्यान गएको, ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको वित्त आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । बूढीगण्डकी करिडोरमा पनि यस्तै घटनाहरू देखिएका छन् ।
जलवायु संकटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथाः नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यो रणनीतिले जलवायु कार्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई एकीकृत गर्दछ । उहाँले रणनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तापक्रम वृद्धिको हरेक अंशले हिमाली चुचुरा र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको अस्तित्वमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।
पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य, प्रत्यक्ष र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सशक्त आग्रह गर्नुभयो । हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोष (Loss and Damage Fund) मार्फत प्रभावित समुदाय र मुलुकहरूलाई सहयोग पुर्याउन समर्पित र शीघ्र वित्त वितरण संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (UNFCCC) को प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न तथा हिमाली र हिमाच्छादित क्षेत्रका जोखिमबारे नियमित अनुगमन एवं छलफलका लागि वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद स्थापना गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो । “सगरमाथामा जे हुन्छ, त्यो सगरमाथामा मात्र सीमित रहँदैन,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “उच्च चुचुराबाट बग्ने पानी महासागरसम्म पुग्छ । सगरमाथादेखि समुद्रसम्म हामी एउटै ग्रह, एउटै जल प्रणाली र साझा भविष्यका साझेदार हौँ ।”
अन्त्यमा, मन्त्री चौधरीले पर्वतीय समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज र अन्य पर्वतीय राष्ट्रहरूलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ‘लिभिङ सगरमाथा’ रणनीतिलाई केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित नराखी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो, जसले भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ ।
