टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सशक्त उपस्थिति जनाएको छ। नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म चल्ने यस सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायु न्याय तथा वित्तमा आफ्नो पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार पैरवी गरिरहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार, नेपालले उठाएका मुद्दामा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको छ। तर, जलवायु वित्तका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार स्रोत अपर्याप्त हुनु, बढ्दो जलवायु सङ्कटका लागि रकम नै पर्याप्त नहुनु र वित्त परिचालनको प्रक्रिया जटिल हुनु मुख्य चुनौती हुन्। नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका तर्फबाट जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। प्रक्रिया सरल, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ऋणको मात्रा घटाउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ।
आन्तरिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सदुपयोगका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। सरकारले कानुन तथा निर्देशिकामा सुधार गर्दै आए पनि मन्त्रालय तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ। हालैको भोटेकोशी विनाशकारी विपद्ले नेपालको उच्च जलवायु जोखिमलाई स्पष्ट पारेको छ। यस विपद्मा १४ सय ६० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ। नेपालको आपत्कालीन सहयोग क्षमता सीमित रहेकाले प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ‘हानी तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) सहित थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए।
पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको अस्तित्वको सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थापित गर्न नेपालले सक्रिय पहल गरिरहेको छ। साना टापु राष्ट्रहरूका समस्याझैँ पर्वतीय क्षेत्रको जोखिमलाई पनि विशेष मान्यता दिनुपर्ने नेपालको माग छ। नेपाल र भुटानले कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा किर्गिजस्तानले पनि समर्थन जनाएको छ। यसपटक औपचारिक कार्यसूचीमा पूर्णतः समावेश हुन नसके पनि कोपको आयोजक पक्षले आगामी छलफलमा पर्वतीय मुद्दालाई मान्यता दिने र अन्तिम निर्णयमा समेट्ने आश्वासन दिएको छ।
पर्वतीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदी पग्लिने प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ। यसले प्रभावकारी अनुकूलन र न्यूनीकरण नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ। पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम र समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने नेपालको निरन्तर पैरवी छ। आगामी दुई साताको छलफलमा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी अनुसन्धान, जलवायु वित्तको व्यवस्था र समर्पित पर्वतीय संवादका विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेमा त्यो नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए।
