अर्थ मन्त्रालयले नेपालको कर प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउने लक्ष्यका साथ ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य बिल लिने उपभोक्ता र विधिवत् बिल जारी गर्ने व्यवसायी दुवैलाई प्रोत्साहन स्वरूप आकर्षक उपहार प्रदान गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार, कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई राष्ट्रिय कर प्रणालीमा सक्रिय सहभागी गराउनु हो। यसले अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याई राज्यको राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्नेछ। खरिद–बिक्रीमा बिल अनिवार्य गरिनुले कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। बिल नलिने र नदिने प्रवृत्तिका कारण राजस्वमा क्षति हुँदै आएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी समाधानका रूपमा अघि सारिएको हो।
जारी सूचनामा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि, करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद बिल लिने उपभोक्ताका साथै बिल जारी गर्ने व्यवसायीले समेत उपहार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उपभोक्ताहरूलाई प्रत्येक खरिदमा बिल माग गर्न प्रेरित गर्नेछ भने, व्यवसायीहरूलाई पनि कानुनबमोजिम बिल जारी गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। यो दुईतर्फी प्रोत्साहन प्रणालीले कर प्रशासनमा इमान्दारी र जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको विस्तृत कार्यविधि र पुरस्कार छनोट प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले थप जानकारी सार्वजनिक गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘हाम्रो कर, हाम्रै बजेट, हाम्रो भविष्य’ भन्ने सशक्त सन्देशसहित यो अभियान अगाडि बढाएको छ। यो नाराले कर भुक्तानी र बिलिङको महत्त्वलाई व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय विकाससँग जोड्दै नागरिकलाई जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउँछ। कर संकलन नै देशको विकास बजेटको आधारशिला हो, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्छ।
बिल लिने र दिने संस्कृतिको विकासले समग्र राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ पार्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को चुहावट नियन्त्रणमा विशेष मद्दत पुर्याउँछ। उपभोक्ताहरूका लागि पनि बिल महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो, जसले खरिद गरिएको वस्तु वा सेवामा समस्या आएमा, गुणस्तरमा प्रश्न उठेमा वा वारेन्टी/ग्यारेन्टी दाबी गर्नुपरेमा कानुनी आधार प्रदान गर्छ। यसरी, यो कार्यक्रमले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउनेछ।
सरकारको यो प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम कर प्रणालीलाई डर र दण्डमा आधारित नभई स्वेच्छिक सहभागितामा आधारित बनाउने दिशामा सकारात्मक कदम हो। यसले सर्वसाधारणमा कर शिक्षाको महत्त्व उजागर गर्दै कर तिर्ने र बिल लिने–दिने प्रक्रियालाई जनमैत्री बनाउनेछ। दीर्घकालमा, यसले नेपालको राजस्व प्रणालीलाई बलियो, दिगो र प्रभावकारी बनाउनुका साथै आर्थिक सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास सरकारले लिएको छ।
