कर्णालीमा अलपत्र १९ विकास आयोजना: मुख्यमन्त्री शाहीको कडा निर्देशन, ‘काम नगर्नेको ठेक्का तोडिनेछ’
सुर्खेत, कात्तिक १४। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेशमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका १९ वटा महत्त्वपूर्ण सडक तथा पुल आयोजनाहरू सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने तर कामको ठोस आधारबिना ठेक्काको म्याद थप नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
हालै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको एक छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको प्रमुख उद्देश्य ठेक्का तोड्नु नभई व्यवसायीहरूमार्फत नै यी आयोजनाहरूलाई सफल पार्नु रहेकोमा जोड दिए। उनले आयोजनास्थलमा देखिएका प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा अन्य अवरोधहरू हटाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्ने होइन, व्यवसायीबाटै काम सम्पन्न गराउने हो,” उनले भने, “काम गर्न के समस्या छ भन्नुस्, समाधानका लागि सरकार तयार छ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले विगतमा जस्तै सहजै ठेक्काको म्याद थप्ने अभ्यास अब अन्त्य हुने चेतावनी दिए। उनका अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति, बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था, र निर्माण व्यवसायीको स्पष्ट प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर मात्र म्याद थपलगायतका विषयमा निर्णय गरिनेछ। यसले काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जवाफदेहिता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ। “तर काम सम्पन्न हुने आधारबिना म्याद थप गर्ने पक्षमा सरकार छैन,” उनले दोहोर्याए।
काम गर्न नसक्ने र आयोजनालाई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि ठेक्का तोड्न सरकारलाई कुनै कानुनी कठिनाइ नहुने शाहीले स्पष्ट पारे। यद्यपि, काम सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता भएका र इच्छाशक्ति देखाउने व्यवसायीलाई भने सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यवसायीमाथि भने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले खानेपानी, विद्युत्, जग्गा प्राप्ति वा अन्य कुनै पनि प्रक्रियागत समस्या भए निर्माण व्यवसायीहरूले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए। उनले सम्बन्धित कार्यालय, मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी ती समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे। “हामीले तपाईंहरूलाई काम गर्न हात दिएका छौँ। अब काम गर्ने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो। तपाईंहरूबाटै काम गराउने सरकारको अपेक्षा छ,” उनले थपे।
कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा फैलिएका यी १९ वटा सडक तथा पुल आयोजनाहरू वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा प्रदेशको समग्र विकासमा अवरोध पुगेको छ। केही आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति निकै न्यून छ भने केहीको त निर्माण कार्य सुरुसमेत हुन सकेको छैन। यी आयोजनाहरूले प्रदेशको यातायात सञ्जाललाई सुदृढ पार्दै आर्थिक गतिविधि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले तिनको समयमै सम्पन्नता अपरिहार्य रहेको छ।
उक्त छलफलमा निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुखहरू, मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा मुख्यमन्त्री स्वयंको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा अलपत्र परेका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, निर्माणमा देखिएका समस्याहरू, म्याद थपको औचित्य र काम सम्पन्न गर्ने भावी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी, मन्त्रालयका अधिकारी र कार्यालय प्रमुख सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै काममा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताए।
