इजरायलमा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत गणना हुँदा कुनै पनि गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमत (१२० सदस्यीय संसद्मा ६१ सिट) ल्याउन सकेको छैन। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको गठबन्धन ५३ सिटमा अगाडि छ भने गादी आइजेनकोटको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गरेको छ। अरब पार्टीहरूले १९ सिटमा अग्रता बनाएका छन्। यस निर्वाचनमा ७७.७ प्रतिशत मतदान भएको थियो, जुन पछिल्ला ३० वर्षयताकै उच्च सहभागिता हो र यसलाई इजरायली लोकतन्त्रप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धताको द्योतक मानिएको छ।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले उच्च मतदाता सहभागिताको प्रशंसा गर्दै लोकतन्त्रप्रतिको चाहना गहिरो रहेको बताए। उनले अर्को निर्वाचन रोक्न अधिकतम प्रयास गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आधिकारिक नतिजापछि सबै दलहरूसँग परामर्श सुरु गर्ने जानकारी दिए। यता, बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। उनको लिकुड पार्टीले अरब दलहरूले भोट चोरेको दाबी गर्दै प्रहरी र सिन् बेटलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। पार्टीले घुसखोरी, धम्की, हिंसा, जालसाजी र प्रतिबन्धित सफ्टवेयर प्रयोग गरी धाँधली भएको आरोप लगाएको छ।
सन् २०२२ को आमनिर्वाचनमा नेतन्याहूको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाए पनि यस पटक उनको लोकप्रियतामा कमी आएको देखिन्छ। यसका मुख्य कारणहरूमा सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणपछिको सुरक्षा असफलता र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन नेतन्याहूले अस्वीकार गर्नु प्रमुख हो। गाजा युद्ध लम्बिँदै जाँदा र बन्दीहरूलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन ढिलाइ हुँदा युद्धलाई राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन प्रयोग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। सन् २०२३ अक्टोबरको एक सर्वेक्षणअनुसार ७२ प्रतिशत इजरायलीहरू सरकारको युद्ध सञ्चालन शैलीबाट असन्तुष्ट थिए।
अक्टोबर २०२३ को आक्रमणअघि नै नेतन्याहू सरकारले अघि सारेको विवादास्पद न्यायिक सुधारको प्रस्तावले व्यापक विरोध ल्याएको थियो। मार्च २०२३ मा न्यायिक नियुक्तिहरूमा सरकारले आफ्नो नियन्त्रण बढाउने कानुन पारित गर्यो, जसलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप मानियो। देश युद्धमा रहँदा अर्थोडक्स धार्मिक समुदायका युवाहरूलाई सैन्य सेवाबाट छूट दिने व्यवस्थाको निरन्तरताले पनि सामान्य नागरिकमा आक्रोश बढायो। साथै, नेतन्याहू स्वयं भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू झेलिरहेका छन् र अति-दक्षिणपन्थी नेताहरूसँगको गठबन्धनले इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई नकारात्मक असर पारेको छ।
इजरायलको आगामी सरकार गठनमा अरब-नेतृत्वका दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ। ‘डेमोक्र्याट्स’ पार्टीका नेता याइर गोलानले जातीय विभाजनलाई अस्वीकार गर्दै परिवर्तनको सरकार गठनका लागि विपक्षीहरूले अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। तर, नेतन्याहूले अरब दलहरूसँग सहकार्यको सम्भावना विरुद्ध तीव्र आक्रमण सुरु गरिसकेका छन्। विश्लेषक तुभालका अनुसार विपक्षी गठबन्धनले नेतन्याहूलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्न सफल भएको छ, जसलाई उनीहरूले वास्तविक राजनीतिक परिणाममा बदल्न सक्नुपर्छ अन्यथा यो ऐतिहासिक पराजय साबित हुनेछ।
