बाढीले व्यवसाय नै बगायो: ऋणको भारीले थिचिएका व्यवसायीको अब के होला?
गत भदौ महिनामा तिब्बत हुँदै भोटेकोशी र त्यसपछि त्रिशूली नदीमा आएको अकस्मात् तथा विनाशकारी बाढीले रसुवादेखि धादिङसम्मका सयौं व्यवसायीको सपना र लगानी एकै रातमा बगाइदिएको छ। यस प्राकृतिक विपद्का कारण यस क्षेत्रमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्यम, होटल, रेस्टुरेन्ट, कृषि फार्म र अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ। भौतिक संरचना, सामान तथा नगद गुमाएका व्यवसायीहरू अहिले जीवनभरको लगानी खरानी भएको पीडामा छन्। बाढीले सर्वस्व गुमाएका उनीहरूका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको बोझ।
विनाशकारी बाढीले यस क्षेत्रको आर्थिक मेरुदण्डलाई नै हल्लाइदिएको छ। रसुवाको स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, कालिकास्थान तथा धादिङको गल्छी, मलेखु लगायतका क्षेत्रमा बाढीले ठूलो विध्वंस मच्चाएको छ। राजमार्ग छेउका होटल, पसल तथा रेस्टुरेन्टहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने खेतीयोग्य जमिन र मत्स्यपालन व्यवसाय पनि चौपट भएको छ। यी व्यवसायहरूले हजारौं मानिसहरूलाई रोजगारी प्रदान गरेका थिए र स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। एकैछिनको बाढीले ती सबैलाई उजाड बनाएको छ, जसले गर्दा सयौं परिवारको जीविकोपार्जनमाथि गम्भीर संकट आइपरेको छ।
यसअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पजस्तो ठूलो विपद्का बेला सरकारले ऋणीहरूलाई लक्षित गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेजहरू ल्याएको थियो। त्यतिबेला बैंकहरूले ऋणको किस्ता तिर्ने समयसीमा बढाउने, ब्याजमा सहुलियत दिने तथा पुनर्संरचनाका विकल्पहरू प्रदान गरेका थिए। अहिलेको अवस्था पनि भूकम्पकालीन विपद्भन्दा कम छैन, खासगरी व्यक्तिगत व्यवसायी र साना उद्यमका लागि। व्यवसायीहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूबाट यस्तै प्रकृतिका राहत र सहुलियतहरूको अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल ब्याज मिनाहा, किस्ता तिर्ने समयसीमामा थप, पुनर्कर्जाको व्यवस्था र ऋणको पुनर्संरचनाको माग गरिरहेका छन्।
यस जटिल परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ। विपद्ग्रस्त व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले के कस्ता नीतिगत निर्णय लिन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित छ। यसै सन्दर्भमा, निरञ्जन राजवंशीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका छन्। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, राष्ट्र बैंकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूको यथार्थपरक क्षति आकलन गरिरहेको छ। उनले विगतका अनुभव र वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै उपयुक्त राहतका उपायहरू पहिल्याउन विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै विपद्मा परेका व्यवसायीहरूलाई सकेसम्म राहत दिने दिशातर्फ सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।
विशेषगरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई बढी मार परेको हुँदा उनीहरूका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै मानवीय संवेदनाका आधारमा लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सरकारले तत्काल राहत वितरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यमा तीव्रता दिनुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ। बाढीले भत्काएका सपनाहरूलाई पुनर्जीवित गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र व्यवसायीहरूबीच समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ। यस विषम परिस्थितिमा समयमै उचित निर्णय र कार्यान्वयन हुन नसके यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्था थप नाजुक बन्ने निश्चित छ।
