काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु संकटबाट अति प्रभावित कम विकसित तथा गरिब मुलुकहरूलाई ऋण वा साना अनुदानका टुक्रे कार्यक्रम नभई पर्याप्त अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग जोडदार माग गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्व समुदायले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए। आफू सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रप्रमुख हुनुभन्दा ‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’ नै वास्तविक मुद्दा भएको उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु वित्तको विद्यमान ढाँचाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै क्षतिपूर्ति कोष र हालका वित्तीय संयन्त्रहरू अपर्याप्त र झन्झटिला रहेको औंल्याए। विपद्का बेला सहायता तत्काल उपलब्ध हुनुपर्ने र जलवायु न्याय व्यवहारमै देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढी (‘हिमालयको सुनामी’) लाई विश्वका लागि चेतावनीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै, उनले न्यानो हुँदै गएको जलवायुले हिमालयको कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाई प्रकोपको जोखिम बढाएको उल्लेख गरे।
नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेकोमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए। जलवायु विपत्ति नेपालका लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासको संकट भएको र ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’ को सिद्धान्तमा आधारित जलवायु न्यायको माग गरे। उनले हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ (Himalaya Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरे। यस संयन्त्रमार्फत तथ्याङ्क, विज्ञता, हिमनदी तालहरूको अनुगमन, पूर्व चेतावनी प्रणाली र सीमापार सहायता समन्वय गरिनेछ। नेपालले वन पुनर्स्थापना, जलविद्युत विकास र विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन जस्ता आफ्ना तर्फबाट महत्वपूर्ण प्रयासहरू गरिरहेको पनि उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपत्तिपछि केवल ऋण वा साना अनुदानले मात्र नपुग्ने भन्दै पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोगको आवश्यकता दोहोऱ्याए। नोक्सान र क्षति कोष लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्रहरू अपर्याप्त भएको र जलवायु वित्त कर्मचारीतन्त्रको भूलभुलैया बन्नु नहुने उनको तर्क थियो। उनले निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकतामा जोड दिए जहाँ सानो गरिब देशको उपस्थिति महसुस होस्। अन्तरमहादेशीय मिसाइल र हतियारहरू समयमै पुग्ने तर किसानलाई मल वा इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू पाउन कठिनाइ हुने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाप्रति उनले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री शाहले आधारभूत व्यवस्थाहरू अब सान्दर्भिक नभएको भन्दै तदर्थ प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतिमा जानुपर्नेमा जोड दिए। लचिलोपनलाई वित्तपोषण गर्ने, बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्ने तथा जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गर्ने आह्वान गर्दै, विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँदा हामी त्यसलाई सुन्न र कार्य गर्न तयार हुनुपर्ने सन्देश दिए। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमै हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्र तटसम्म’ (Sagarmatha to Seaside) कार्यक्रमबाट जलवायु संवादको नेतृत्व गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे।
