नेपालको संविधान जारी भएको एघार वर्ष पुगिसक्दा संघीय शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारहरूको अधिकार बाँडफाँट र शासकीय अभ्यासको प्रभावकारितामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयन कतिको सफल भयो र उनीहरू कतिको सबल बन्न सके भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ।
संविधानविद् तथा सुशासनका जानकारहरूका अनुसार, नेपालको वर्तमान संविधान अहिलेसम्मकै उपयुक्त र समावेशी मानिएको छ। विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, स्थानीय सरकारहरूलाई अनुसूची ८ मार्फत २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गर्ने देश नेपाल मात्रै हो, जसले स्थानीय तहको स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्नतालाई सैद्धान्तिक रूपमा उच्च महत्त्व दिएको पुष्टि गर्छ। यी अधिकारहरूमा स्थानीय कर, विकास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, र न्यायिक कार्यसमेत समावेश छन्।
तथापि, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको शासकीय सुधार र समन्वयको अवस्था भने अझैसम्म स्थापित हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट, कार्यान्वयन र सहकार्यमा तालमेलको अभाव खड्किएको छ। विभिन्न तहका सरकारहरूबीच एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको विज्ञहरू बताउँछन्। खासगरी, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय दुवै तहका सरकारका कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्याएको गुनासाहरू यत्रतत्र सुन्न पाइन्छन्। यसले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमाथि संघीय र प्रदेश सरकारबाट हुने हस्तक्षेपले उनीहरूको स्वशासनको अधिकार कुण्ठित भएको छ। उदाहरणका लागि, नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन र आयोजना छनोट जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहँदा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका निर्णय लिन स्थानीय तहलाई कठिनाई भएको छ। कतिपय अवस्थामा संघीय र प्रदेश कानुनहरूले स्थानीय सरकारका अधिकारहरूलाई संकुचित गर्ने प्रयास गरेको पनि देखिएको छ। यसबाट विकास निर्माणका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनुका साथै नागरिकहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। अधिकारको स्पष्ट व्याख्या र कार्यान्वयनको अभावले तीन तहका सरकारहरूबीच क्षेत्राधिकारको विवाद निरन्तर चल्दै आएको छ। यसले गर्दा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउन नसकेको मात्र होइन, संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा विकास हुँदै गएको छ। वित्तीय हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजन र कानुनी जटिलताहरूले पनि स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा चुनौती थपेका छन्। स्थानीय तहका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव, सीमित वित्तीय स्रोत र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूको अपर्याप्तताले पनि उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्षम बन्नबाट रोकेको छ।
यस्तो अवस्थामा संविधानको भावना अनुसार स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। यसका लागि तीन तहका सरकारहरूबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण, कानुनहरूको सामञ्जस्यता, वित्तीय सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनु आवश्यक छ। संघीयतालाई सफल बनाउन र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सरकारका सबै तहहरूले एकअर्काको क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्दै समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। अन्यथा, संविधानले दिएका २२ वटा एकल अधिकार केवल कागजी खोस्टामा सीमित हुने जोखिम बढ्नेछ। स्थानीय सरकारहरूलाई साँच्चिकै बलियो र जवाफदेही बनाउन सके मात्रै संघीयताले सार्थकता पाउनेछ र यसले दिगो विकास र सुशासनको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
