भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपीडित: राहतको पर्खाइमा बेहाल, अन्तिम संस्कारदेखि भविष्यको योजनासम्म अन्योल
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा केही समयअघि आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रका हजारौं पीडितले राहत प्याकेजको घोषणा र वितरणमा भइरहेको चरम ढिलाइका कारण गम्भीर मानवीय संकट भोगिरहेका छन्। प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेका यी नागरिकलाई आफन्तको अन्तिम संस्कार जस्तो संवेदनशील कार्यदेखि आगामी दिनका लागि आवश्यक पुनर्स्थापन तथा जीविकोपार्जनको योजना बनाउनसमेत कठिनाइ भइरहेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। राज्यका निकायहरूको सुस्तताले पीडितहरूको घाउमा नुन छर्ने काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
भीषण बाढीले सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र नुवाकोट लगायतका तटीय जिल्लाहरूमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। सयौंको संख्यामा घरहरू बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो भने खेतीयोग्य जमिन बालुवाले पुरिएको थियो। यसका साथै, स्थानीय सडक, पुलपुलेसा र पूर्वाधारमा समेत व्यापक क्षति पुग्दा प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। बाढीका कारण हजारौं परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन् भने कयौंले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन्। तत्कालको भौतिक क्षतिले मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत गहिरो आघात पुर्याएको छ।
सर्वस्व गुमाएका पीडितहरू अहिले खुला आकाशमुनि वा स्थानीय स्तरमा बनाइएका अस्थायी शिविरहरूमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूलाई तत्काल खाद्यान्न, सुरक्षित आश्रय, स्वच्छ खानेपानी र आवश्यक औषधिजस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभाव खड्किएको छ। विशेषगरी, बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूलाई मृतकको दाहसंस्कार गर्न र शोक मनाउन समेत आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाइ भइरहेको छ। परम्परागत रीतिरिवाज अनुसार अन्तिम संस्कारका लागि आवश्यक खर्च र सामग्री जुटाउन नसक्दा उनीहरू थप पीडा र मानसिक तनावमा परेका छन्। कतिपय परिवारहरूले ऋण काढेर वा छिमेकीको सहयोगमा अन्तिम संस्कारका कार्यहरू सम्पन्न गरिरहेका छन्, जसले भविष्यमा उनीहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ।
सरकारले बाढीलगत्तै राहत र पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन। पीडितहरूका अनुसार स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको छ, जसले राहत वितरण प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। राहत वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण, क्षतिको यकिन मूल्यांकन र वास्तविक पीडितको पहिचानमा भइरहेको ढिलाइले सहायता सामग्री सही व्यक्तिसम्म पुग्न सकेको छैन। राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताले गर्दा पीडितहरूले आफ्नो पीडामाथि राज्यको बेवास्ता महसुस गरेका छन्।
राहतको यो ढिलाइले पीडितहरूको तत्कालको समस्या मात्र नभई दीर्घकालीन भविष्यमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। घरबारविहीन भएका परिवारहरूले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा ध्यान दिन सकेका छैनन्, जसले बालअधिकारको समेत हनन गरिरहेको छ। खेतीपाती र पशुपालनमा आधारित जीविकोपार्जन ध्वस्त भएपछि उनीहरू रोजगारीविहीन बनेका छन् र जीविकोपार्जनको अन्य विकल्प खोज्न बाध्य छन्। मनोवैज्ञानिक रूपमा ठूलो आघात पुगेका पीडितहरूलाई परामर्श र सामाजिक सहयोगको तत्काल आवश्यकता छ, तर त्यसमा पनि कुनै ठोस पहल भएको देखिँदैन।
पीडितहरूले सरकारसँग तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध गराउन, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापन योजना ल्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूले पारदर्शी ढंगले राहत वितरण गर्न र यसलाई कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त राख्न आग्रह गरेका छन्। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूले अझ सक्रिय भूमिका खेल्दै पीडितहरूको आवाज सुन्नुपर्ने र उनीहरूका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। मानवीय संकटको यस घडीमा राज्यले आफ्नो दायित्व र संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न नसके यसको सामाजिक र राजनीतिक परिणाम गम्भीर हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। पीडितहरूको धैर्यता टुट्दै गएको अवस्थामा सरकारले तत्काल ठोस कदम चालेर उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ।
