तस्बिर स्रोत: किशोरी साह कमल/फेसबुक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका किशोरी साह कमलले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। साहले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै न्यायिक प्रक्रियामा गएको जानकारी गराएका छन्, जसबाट उम्मेदवारी खारेजीको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सोमबार निर्वाचन आयोगले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि साहले तत्कालै उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने बताएका थिए। उनले यस विषयमा अन्तिम फैसला अदालतले नै गर्नेमा आफू पूर्णतः विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेका छन्।
साहले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्दै एक भिडियो सन्देशमार्फत आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका छन्। उक्त भिडियोमा उनले आफूमाथि भएको कारबाही अन्यायपूर्ण रहेको आशय व्यक्त गरेका छन्।
उनले आफ्नो यो कानुनी सङ्घर्ष व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई ‘परिवर्तनको आवाजलाई जीवन्त राख्ने’ बृहत्तर अभियानको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन्। “यो सङ्घर्ष केवल एक व्यक्तिको होइन, परिवर्तनको आवाज बचाउने लडाइँ हो,” साहले भने, “त्यसैले धैर्य र विश्वास कायम राखौँ, सत्यको जित निश्चित छ।” उनले आफ्ना समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूलाई धैर्य धारण गर्न र न्याय प्राप्त हुनेमा विश्वास राख्न आग्रह गरेका छन्।
साहले निर्वाचन आयोगको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार, उनलाई फागुन १४ गते उजुरीबारे जानकारी गराएर सोही दिन जवाफ दिन भनिएको थियो। तर, उनले पर्याप्त समय नपाएको र फागुन १९ गते ‘अकस्मात्’ आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिएको जानकारी गराइएको दाबी गरेका छन्। उनले यस प्रकारको हतारको निर्णयले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको तर्क अघि सारेका छन्।
तस्बिर स्रोत: किशोरी साह कमल/फेसबुक
यता, निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले आयोगले नियमसङ्गत ढङ्गले निर्णय गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, आयोगका पदाधिकारीहरूको सोमबार बसेको बैठकले किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम नै भएको जीसीको भनाइ छ।
जीसीले निर्वाचन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम साहको उम्मेदवारी खारेज भएको जानकारी दिए। यो दफाले विभिन्न परिस्थितिमा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
दफा १३ मा उम्मेदवार हुनका लागि आवश्यक योग्यता र कुन अवस्थामा उम्मेदवार अयोग्य ठहरिन्छ भन्ने विषयहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका छन्।
निर्वाचन आयोगमा साहविरुद्ध उजुरी परेको थियो जसमा उनी बैंकको कालोसूचीमा रहेको दाबी गरिएको थियो। आयोगले उक्त उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्दा दाबी पुष्टि भएपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सहायक प्रवक्ता जीसीले जनाएका छन्। कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान अनुसार यो निर्णय भएको हो।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा ‘ज’ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि, “प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर” कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछ। यसै प्रावधानका आधारमा आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको देखिन्छ। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यस मुद्दाको अन्तिम निरूपण गर्नेछ र यसबाट उत्पन्न कानुनी जटिलताको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
