खोइ अनुसन्धान ? दुलो भित्र पस्यो ।
देवेन्द्र सापकोटा…🖋️
यो कथा हो श्रावण २ गते अर्थात् त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा संयन्त्रलाई पार गरी सडकमा निस्किएको बा २ ज २३२४ नम्बरको ट्याक्सीलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको दिनदेखिको । हङकङबाट मोटर साइकल र स्कुटरको ब्रेकसु मार्फत् ल्याइएको भनिएको ६१ किलो सुनको अनुसन्धान श्रावण १९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागबाट खोसेर गृहमन्त्रालय मातहतको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (CIB) लाई बुझाइन्छ ।
SUBSCRIBE US ON YOUTUBE
DKNEPAL AD SPACE
यो अनुसन्धान हस्तान्तरण कार्य प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताए अनुसार राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५१ को परिच्छेद ३ को दफा १० को उपदफा २ बमोजिम गरिएको हो । उपदफा १ लाई वास्तै नगरी र एउटा अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धान अर्को अनुसन्धान विभागलाई हस्तान्तरण गर्दा मन्त्रीपरिषदद्वारा अनुमोदन हुनुपर्नेमा सोझै प्रधानमन्त्रीको दबाबमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (CIB) लाई दिइयो भनिन्छ । यसबाट यो गैर कानुनी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यति मात्र नभएर अब केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले राजश्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनको अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । यसबाट राजश्व अनुसन्धान व्युरोले अन्वेषण गर्दा ५ अर्बको छलिको अनुमान दोब्बर गरी १० अर्ब र टोका फ्याक्ट्रीको अनुसन्धानबाट १० अर्ब गरि २० अर्ब विगो र १५ वर्ष कैदको पूर्वानुमान गरिएकोमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले केवल चोरी, पैठारी र सांगठनिक अपराधमा मात्र अनुसन्धान गर्ने भएकाले सजाय र विगो स्वत: कम हुने देखिन्छ ।
विमानस्थलकै भन्सार र प्रहरीको कमजोरीबाट सडकसम्म सुन पुगेको हो भन्नेमा शंका छैन किनकि श्रावण ४ गते पनि सोह्र खुट्टेस्थित रेडिट्रेडको गोदाममा छापा मर्दा श्रावण २ गते भेटिएको ब्रेकसुकै आकार, प्रकार र बनावट रहेको उस्तै थप ६६ वटा कार्टुन भेटिएको थियो । यी ६६ वटा ब्रेकसु पनि भन्सार र प्रहरीकै आँखा छलि रेडिट्रेडसम्म पुर्याइएको हो भन्नेमा शंका गरिएको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले १७ दिनमा टोका फ्याक्ट्रीबाट सुन गाल्ने, पगाल्ने मेसिन, रेडिट्रेडबाट ६६ वटा उस्तै ब्रेकसु, प्रतिवादीका १० वटा गोदाम फेला पारेको थियो भने त्यस यता केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (CIB) ले खासै उल्लेख्य प्रगति त गरेको छैन नै राजश्व अनुसन्धान विभागले दिएको GPS tracking का ११ सय location र त्यससँग सम्बन्धित आधा दर्जन प्रतिवादीलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भनिएको फाइल अहिलेसम्म खुले, नखुलेको पत्तो छैन ।
यदि राजश्व अनुसन्धान विभागले नै अनुसन्धान गरेको भए भन्सार र प्रहरीलाई पनि प्रतिवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा स्वयं प्रहरीमाथि अनुसन्धान हुने त गुञ्जायस नै रहँदैन । यसबाट भन्सार र प्रहरी बचाउनकै लागि अनुसन्धानमा फेरबदल गरिएको हो भन्नेमा शंका रहेन ।
स्रोत:- राष्ट्रिय टेलिभिजनका समाचार र विविध लेख
सम्पर्क:- debendrasp99@gmail.com
