पुस १५ पछि चल्ने छैनन् दर्ता नभएका मोबाइल

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही पुस १५ गतेबाट ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएसँगै अवैध तरिकाले नेपाल भित्र्याइएका, कर नतिरेका र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट नेपालमा चल्ने छैनन् । यस्ता मोबाइल सेटको कर आउँदो शुक्रबारभित्रसम्ममा बुझाउन र आइएमइआर नम्बर लिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ ।

‘मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले परीक्षणको रुपमा लागू गरेको मोबाइल एमडीएमएस पुस १५ गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ ।

विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका मोबाइल अनिवार्यरुपमा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, गत भदौ भन्दाअगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटको पनि भन्सार घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिएर अनिवार्यरुपमा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

भन्सारमा घोषणा नभएका मोबाइल पुस १५ गतेदेखि दर्ता नगरिने तथा यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । विदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटका लागि अनिवार्य रुपमा प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्नेछ । प्रज्ञापनपत्र लिइसकेपछि राहदानी, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै आधिकारिक विवरणका आधारमा मात्र दर्ता गरिने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै, नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दासमेत उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए–नभएको यकिन गरेर खरिद गर्नसमेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले यसै साताबाट अनधिकृत रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनको वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ।

गत भदौ ३० गतेबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रणालीको परीक्षण सुरु गरेको थियो।

साथै सर्वसाधारणहरूलाई आफूले बोक्ने मोबाइल फोन उक्त प्रणालीमा सूचिकृत रहे/नरहेको यकिन गर्न समेत प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको थियो।

एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार नियामक निकाय प्राधिकरणले पुस १५ गते अर्थात् आगामी शुक्रवारबाट यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने हुँदा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा भदौ महिनाभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल फोनहरू उक्त प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ।

दर्ता नगरी ल्याइएका फोन ‘नचल्ने’

नियमानुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन सेट मिति २०७९ पौष १५ गते देखि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने हुँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटहरू प्रज्ञापनपत्र सहित राहदानी/नागरिकता/राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा मात्र mdms.nta.gov.np मा गएर दर्ता गर्न अनुरोध गरिन्छ,” सूचनामा भनिएको छ।

देशमै मोबाइल फोन खरिद गर्दा समेत उक्त फोन एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको यकिन गर्न प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

प्राधिकरणले सन् २०१८ मा यससम्बन्धी विस्तृत विनियमावली ल्याएयता यस्तो प्रयास सुरु गरेको हो।

शुक्रवारबाट के हुन्छ

नेपालमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइने मोबाइल फोन आयातकर्ता वा थोक विक्रेताले नै प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने गरेका छन्।

निजी प्रयोजनका लागि ल्याइएका फोनहरू भने दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थिएन।

गत भदौ ३० गतेबाट प्राधिकरणले निजी प्रयोजनका लागि ल्याइने फोनको पनि दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार मोबाइल फोन खरिद गर्दाको बिजक अनि बिजक हराएको अवस्थामा भ्रमण गरेको रेकर्डको आधारमा समेत ती फोन दर्ता गरिएको थियो।

तर आगामी शुक्रवारदेखि भने देशका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित अन्य मुख्य नाकाबाट प्रवेश गर्दा सर्वसाधारणले भन्सार कार्यालयले राखेका काउन्टरमा आफूले बोकेको मोबाइल फोन देखाउनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

ती काउन्टरबाट मोबाइल फोनमा कर लगाउनु पर्ने/नपर्ने यकिन गरी प्रज्ञापनपत्र जारी गरिने र त्यसकै आधारमा एमडीएमएस प्रणालीमा फोन दर्ता गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपालमा तपाईँले चलाउने मोबाइल फोनका लागि भन्सारबाट ‘क्लीअरेन्स’ लिनुपर्ने हुन्छ। आयातको प्रयोजनका लागि ल्याइने सेटलाई मात्रै निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो,” प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने।

कसैले प्रज्ञापन पत्र नलिएर नाकाबाट निस्किए के हुन्छ त?

मिश्र भन्छन्: ”१५ दिनसम्म त केही गर्नु परेन। त्यो भन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हो भने दर्ता गर्नुपर्छ।”

१५ दिनभन्दा लामो समय नेपालमा बिताउने जो कोहीले एमडीएमएस प्रणालीमा आफ्नो मोबाइल फोन दर्ता गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए।

फोन दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ

प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले (nta.gov.np) वेबसाइटमा गएर आफूले प्रयोग गरिरहेको सेट दर्ता गर्न सक्छन्।

वेबसाइटमा उपलब्ध फारममा आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलबाट *#06# थिचेपछि प्राप्त हुने आईएमईआई नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसबाहेक त्यहाँ नागरिकता वा राहदानी नम्बरसहित विभिन्न किसिमका व्यक्तिगत विवरणको माग गरिएको हुन्छ।

नेपालमा २०६६ साल देखिनै आयात गरिएका फोनहरूको टाइप अप्रुभल (बजार बिक्री गर्नका लागि उपकरण योग्य छ छैन भन्ने विवरण) आयातकर्ताहरूले गराउँदै आएका छन्।

मिश्रका अनुसार नेपालमा विद्युतीय उपकरणको लाइफ (उपभोग गरिने औसत समय) ३.४

वर्ष निकालिएको छ।

जसको अर्थ टाइप अप्रुभल भइसकेको भए पनि प्रयोगकर्ताको मोबाइल फोन सेट परिवर्तन भइसकेको हुनसक्ने हुँदा र प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य आइएमइआइ नम्बर लिने भएकाले पुराना फोन प्रयोग गर्ने सबैले फोन दर्ता गर्न जरुरी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।

सबै तयारी पूर्ण भएको छ त?

तालुकदार निकायहरूले यसै साताबाट एमडीएमएस प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाए पनि यसबारे धेरै अन्योल भने बाँकी नै रहेको देखिन्छ।

विमानस्थल र स्थल नाका दुबैबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिसँग रहेको फोनको (एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका) प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

भन्सार विभागले यात्रुले ल्याउन पाउने माल बस्तुमा एक थान मोबाइल सेट पनि उल्लेख गरेको छ।

तर एमडीएमएसमा सूचीकृत गर्नुपर्ने हुँदा अब भने यात्रुहरूले ल्याएको मोबाइल फोन घोषणा गरेर लानुपर्नेछ।

भन्सारमा पहिलो पटक प्रवेश गर्दा यात्रुहरूले घोषणा गरेर आवश्यक कागजात बनाएर लानुपर्‍यो,

भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले भने।

त्यसका लागि हालसालै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले व्यवस्थापन मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

तर हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले यसबारे नीतिगत निर्णय भने लिइसकेको छैन।

जस कारण कस्तो फोनलाई व्यावसायिक प्रयोजनको मानेर कर असुल गर्ने र कस्तालाई निजी प्रयोगका लागि ल्याइएको फोन मान्ने भन्ने विषय देखि काउन्टरहरूबाटै कसरी प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने लगायतका विषयवस्तु समेटेर भन्सार कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्न विभागले सकेको छैन।

नेपालमा मोबाइल फोनको मूल्यका आधारमा सुरुमा सामान्य फोनको हकमा २.५ प्रतिशत र स्मार्ट फोनको हकमा ५ प्रतिशत अन्त: शुल्क र त्यसपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भन्सार विभागले जनाएको छ।

मोबाइल फोनमा भन्सार महसुल भने लगाउने गरिएको छैन।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो बजेट वक्तव्यमा एमडीएमएसबाट अवैध मोबाइल सेट प्रयोग नियन्त्रणमा आउने र मोबाइल प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रण हुने विश्वास लिएको उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुने बेला उनी पुनः उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सोमवार नियुक्त भएका छन्।

पटक पटक मोबाइल फोन आयात हुनसक्ने स्थानमा भने भन्सारले अनिवार्य रूपमा प्रज्ञापनपत्र जारी नगर्ने सोच बनाइएको बताइएको छ।

त्यसैले विमानस्थल र अन्य भन्सार लक्षित छुट्टाछुट्टै योजना तयार पारेर परिपत्र जारी गर्ने योजनामा विभाग छ।

व्यवस्थापन कति सहज

सवारीसाधन चालक लाइसेन्स निकाल्न होस् वा राहदानी हाल सर्वसाधारणले निकै झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।

व्यवस्थित रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध नहुँदा उनीहरू घन्टौँ लाइन लागेर बस्न बाध्य छन्।

मोबाइल सेट दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएसँगै देशको प्रमुख नाकामध्ये एक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै हुने भन्दै कतिपयले पछिल्लो सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन्।

”भन्सारको गेट हुँदै यात्रु आउँछन्। त्यही काउन्टरमा कुरेर अनिवार्य रूपमा प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने हुन्छ। घोषणा गर्ने ठाउँ पनि त्यहाँ छ,” खड्काले भने।

तर एक जना व्यक्तिको मोबाइल फोनबारे निर्क्योल गरेर प्रज्ञापनपत्र जारी गर्न कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ विभागसँग छैन।

अहिले नै धेरै विमान एकै पटक अवतरण हुँदा अध्यागमनमा लामो लाइन देखिने अवस्था छ।

विभागले भने अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गरेपछि मात्रै कर्मचारी सङ्ख्या देखि पूर्वाधार थप गर्ने विषयमा काम अघि बढ्ने जनाएको छ।

खड्काका अनुसार मोबाइल फोन नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको सूचीको शीर्ष १० मा पर्छ जस कारण व्यवसायीहरूको पहलमा प्राधिकरणले गरेको निर्णयका आधारमा प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने प्रावधान ल्याइएको हो।

नेपालमा एमडीएमएस प्रणाली लागु भएको खण्डमा चोरीपैठारीबाट आउने र कर नतिरी आउने क्रम कम हुने हुनाले सरकारको राजस्वलाई फाइदा हुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।

मोबाइल फोन आयातकर्ताहरूको सङ्घले नेपालमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको मोबाइल भित्रिने र त्यसमा आधा भन्दा बढी हिस्सा अनधिकृत रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनको रहेको तर्क गर्दै आएको छ।