भातृसंगठन खारेज गरियोस।
……….देवेन्द्र सापकोटा
हुन त यो कुरा साझा पार्टी विवेकशील नहुदै आएको कुरा हो । त्यसलाई थप उजागर साउन ०७ गते रास्वपा घोषणा गर्दै गर्दा पनि गरियो कि अबको पुस्तालाई कुनै पनि भातृसंगठन आवश्यक छैन । स्ववियुको स्थापना शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान र शैक्षिक क्षेत्रका बेथितिहरूलाई औंल्याउनका लागि गरिएको हो ।
म शास्त्रीतहमा अध्ययनरत छात्र हूँ । म पनि वर्तमान राजनीतिप्रति थोडा बहुत जिज्ञासा राख्छु । तर राजनीतिमा प्रवेश गर्नु नै छ भने सम्बन्धित राजनीतिक दलसंग आफ्नो एजेन्डा राख्ने र सोसम्बन्धि छलफल गर्ने गर्नुपर्छ । न कि भातृसंगठनको खुड्किलो टेकेर विना एजेन्डा चुनाव जित्ने रणनीति अपनाउने । एमालेको विद्यार्थी संगठन अर्थात अनेरास्ववियु र नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी संगठन अर्थात नेविसंघ केवल भोटर बैंक मात्रै बनिरहेका छैनन् बल्की शैक्षिक क्षेत्रकै तगारो बन्दै गएको छ । जसको पुष्टि यसले पनि गर्छ कि विगत तीन बर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक बर्ष त आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण विद्यालय सञ्चालन नै हुन सकेन ।
यदाकदा सुनिने गर्छ कि यी भातृसंगठनहरूले पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने, ठेक्कापट्टामा हिस्सेदारी खोज्ने समाचारहरू पनि । यीनै क्रियाकलापले पनि यी भातृसंगठन अनावश्यक रहेको ठहर्छ । स्थापनाको बखत यसको आवश्यकता र पञ्चायत निर्मूलीकरणमा यसको शक्ति सम्झने हो भने क्रान्तिका एकढिक्का नै हो स्ववियु । चैतन्य मिश्रकै शब्दमा भन्ने हो भने “त्यसबेला विद्यार्थीहरुको एउटा पाटो मात्रै राजनीति थियो, तर त्यसलाई पञ्चायती सासकहरुले त्यसरी बुझ्न सकेनन् र विद्यार्थी आन्दोलन अन्ततः नेपालको इतिहासमा राजतन्त्रको मलामी आन्दोलन बन्न पुग्यो ।”
राजनैतिक जीवन अध्ययन पश्चात् प्रारम्भ गर्ने हो । साथीहरूको लहैलहैमा लागेर कुनै भातृसंगठन प्रवेश गरे पछि त्यो संगठनले यसरी हिप्नोटाइज गरिदिन्छ कि त्यही दल मात्रै सर्वैसर्वा देखिन्छ होइन भने अहिलेका यी अनेरास्ववियु र नेविसंघ का छात्रछात्रालाई नै हेर्नुहोस् । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो कि नेपालका सबैभन्दा दुई ठुलादल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्ना भातृसंगठनलाई न त खबरदारी गर्छ न त विज्ञप्ति नै निकाल्छ यी अराजक क्रियाकलापप्रति । अब अनेरास्ववियु, नेविसंघ जस्ता भातृसंगठन खारेज हुनुपर्छ यो कुनै राजनैतिक दलको एजेन्डा होइन कि यो म र मजस्ता विद्यार्थीहरू नाद पनि हो ।
किनभने विगत चार वर्षमा मात्र शिक्षकहरूले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै ७७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यति मात्रै होइन गत साउन यता २२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । विडम्बनाको कुरा त यो छ कि २०७९/८० मा कार्तिकसम्ममा केवल ५ वटा मुद्दाका मात्रै फैसला भएका छन् । यससम्बन्धी यी संगठनको कुनै चासो छैन । विद्यालय नर्स, बुक कर्नर सम्बन्धि वर्षेनी बजेट निस्कासन भए तापनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यी क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्ने कार्य न सुनिन्छ न देखिन्छ । यसर्थ: यी भातृसंगठन अनावश्यक छन्, वाइहाते छन् ।