काङ्ग्रेस एमाले संयुक्त सरकार : संविधान संशोधनको सुवर्ण अवसर

 …उप-प्रा. श्याम खनाल

भरखरै सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम पनि आइसकेको छ । दलहरू आ-आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि दिनरात लागिपरेका छन् । दलभित्रका नेताहरू पनि त्यसरी बन्ने सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै हिँडिरहेको अवस्था छ । देशका लागि केही गर्छु भन्दा पनि प्रधानमन्त्री भएर नाम लेखाउँछु भन्ने मात्र उद्देश्यका साथ नै नेताहरू लागिपरेको देखिएको छ । केही वर्ष पहिले बहुमतको एमालेको सरकार परिवर्तन भएर बनेको गठबन्धन सरकारले उही संविधान जोगाएको भन्दा अरू कुनै पनि उल्लेख्य कुरा पनि जनताका सामु गर्न सकेन । जनताले पनि उनीहरूको कुरालाई पत्याउन सकेनन् र सोँचेअनुसारको मत गठबन्धनलाई प्राप्त हुन सकेन । गुल्मी, अर्घाखाँची, चितवन, रुपन्देही आदि अधिकांश जिल्लाको परिणामले के भन्यो भने संविधान जोगाएँ वा बनाएँ भनेर हामीले तिमीहरूलाई मत दिन सक्दैनौँ । हामीलाई त जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि विकास चाहिएको छ । त्यो विकास पनि तिमीहरूले घाँटीमा लगाएको पाशोअनुकुल नभएर हाम्रा पिता पुर्खाले सिकाएको धर्म संस्कार संस्कृतिको नाशोअनुकुल हुनुपर्दछ ।

 

देशमा रगतको होली खेलेर ल्याइएको भन्ने यो संविधानले देशलाई झनै अप्ठ्यारो स्थितिमा लगेको सबैले अनुभव गरेकै विषय हो । यो संविधानले केही नगण्य सुधारका कार्य गरेता पनि जनताको जीवन स्तरभन्दा पनि जनता झुक्काउने खेलाडीका जीवन मात्र सुधारिएको अवस्था त झन् सर्वविदितै छ । देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर नेताहरूलाई लगाइएको बिलाप्रति जनता अत्यन्तै रुष्ट भएकाले नै अहिले अलिकति सुशिक्षित जनताले प्रदेशको खारेजी र स्थानीय तहको केही मितव्ययिता सम्बन्धि नारा दिएको स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो मत दिएको अवस्था भयो । एवम् देशको विकास भनेको हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृतिअनुकुल नै गरिनुपर्छ । धर्म, बुवा र आमा स्थिर चिज हुन् । यी परिवर्तन गरिने चिज होइनन् भन्ने नारा दिएको राप्रपाले पनि केहि हदमा जनताको मन जितेको अवस्था भयो ।

 

त्यस्तै ओलीले संविधान खाए, प्रतिगमन गरे भनेर दिनरात रटान लगाउँदा पनि ओलीकै अध्यक्षतामा समानुपातिकमा धेरै मत आएकोले जनताले धर्मनिरपेक्षतामा मौन रहेर अधिकांश समय यहीँको धर्म, संस्कारअनुकुलका भाषण गर्ने ओलीलाई नै बहुमत दिएका हुन् । कहिलेकाहिँ जीभ्रो चिप्लाएर बालेनजस्ता आशाका बिन्दुमाथि पनि दोष थुपार्ने बाले यो कुरो राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । अझ एकनाथ ढकाल जस्ता विधर्मी र रघुजी पन्त जस्ता चराचर जगत्‌का पिता पशुपतिनाथलाई गाली गरेर क्रिप्टोहरूको प्रिय बन्न खोजेका नेता पनि समानुपातिकमा नराखिएका भए सायद एमालेको मत अझै बढी आउने थियो होला । त्यस्तै बहुदल आएदेखि नै धर्मकर्म मान्ने पार्टी भनेर चिनिएको तर सनातन धर्मका सम्बन्धमा माओवादीभन्दा पनि कडा काङ्ग्रेसलाई शेखर कोइराला, चन्द्र भण्डारी र शंकर भण्डारीजस्ता केही आशालाग्दा व्यक्तिहरूको विश्वासमा सनातन धर्मका अनुयायीको मत एवम् गगन र विश्वप्रकाशका भाषणका आशामा केही बुद्धिजीविहरूको मत जाँदा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले केही बढ्ने मौका पाएको हो ।

 

तर जनताले बहुमत कसैलाई दिन सकेनन् । आफूलाई परिवर्तनको बाहक ठान्ने माओवादीलाई भने केही नेताको त्यागका बाबजुत पनि प्रचण्डको परिवारवाद र कुर्सीका लागि आत्मसमर्पणवादका कारण एवम् केन्द्रीय सदस्य पादरी केबि रोकायाका कारणले जनताले खासै पत्याउन सकेनन् । सौताका रिसले पोइका काखमा पिसाब फेर्ने प्रवृत्तिले जन्मिएको ए-समाजवादी पनि गठबन्धनको टेको नभएको भए यही चुनावबाटै विलिन हुने रहेछ । वैदिक सनातन धर्मका अधिकांश अनुयायी भएको मधेशले पनि गाइलाई अलपत्र पारेर टाइ र दाह्रीलाई साथमा लिएर हिँडेका उपेन्द्रको राजनीति पनि झण्डै सिद्धाइदिएन । क्वान्टिटी भन्दा पनि क्लालिटीमै जनताको मत पाइरहेका चित्रबहादुर बाको पार्टी पनि कान्छीआमाको कारण रसातलमै पुग्यो भन्दा पनि भयो । दलमर्दनका अवतार बाउराम आदि पनि अन्त्यमा नाति खेलाएर बस्ने अवस्थामा पुगे ।

 

यी सबै कुराबाट के प्रमाणित भयो भने देशलाई हाम्रै धर्म संस्कार र संस्कृतिअनुकुलको विकास चाहिएको छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि देशमा विकासको नाममा कति धेरै विनाश भयो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेको अवस्था छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा रोपेको क्रिश्चियनालिटीको बीज उम्रेर यहाँ हाम्रा सनातन धर्म संस्कारलाई कति धेरै ढाकेर राखेको छ, यो पनि प्रत्यक्ष नै छ । भ्रष्टाचार कति धेरै व्याप्त छ भन्ने कुरा पनि जनताले देखेकै छन् ।

 

यहाँ मिलेर बसेको समाजलाई धर्मनिरपेक्षताका नाममा धर्मयुद्ध गराउने योजनामा बनाइएको संविधानको तुरुन्त संशोधन गरी संसारकै पुरानो चराचर जगत्‌को हितचिन्तक सनातन धर्मको संरक्षणका लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ । जसको छत्रछायाँमा यो देशको अस्तित्वको सार्थकता रहनेछ ।

 

विश्वका अन्यत्र देशहरूमा विभिन्न जाति, समुदायलाई जोडेर संघीयताको ल्याइएको हुन्छ । । तर नेपालमा चाहिँ ९० प्रतिशत जनताले एउटै संस्कार र संस्कृति मान्दा पनि त्यसलाई फुटाएर चिरा पारी देश टुक्रा पार्ने विदेशी मोडलमा संघीयता ल्याइएको छ । त्यसैले संघीयताको रोग बेलैमा उपचार गर्नको लागि पनि संविधान संशोधनको तत्काल आवश्यकता रहेको छ ।

 

देशमा विकासभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त छ । देशका नेतागण एवम् कर्मचारीगण भ्रष्टाचारको माध्यमले उडुसजस्तै मोटाएका छन् । देश चलाउन कि त चाइनामा जस्तो मृत्युदण्डको प्रावधान ल्याउनुपर्छ, कित भारतमा जस्तो पाप, धर्मको माध्यमले चेतना फैलाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा न त मृत्युदण्डको प्रावधान छ, न त यहाँ धर्मका माध्यमले पाप पुण्यकै विश्वास गर्न लगाइएको छ । यहाँ त परिवर्तनकारीहरूले ‘लुटेर खाऊ टन्न मोटाऊ, खरानी हुने शरीरले पुनर्जन्म नलिने हुनाले पापको डरै मान्न पर्दैन’ भन्ने खालको धर्मछाडा नीति सिकाइएको छ । त्यसैले ‘धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च वाधा प्रवर्धते’ भन्ने शाश्वत नियमअनुसार अनुसरण गरी देश चलाउनका लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको छ ।

यो देशमा नागरिकताको खुल्ला नीतिले गर्दा तेस्रो मुलुकबाट आएका शरणार्थीले पनि नागरिकता पाउन सफल भएका छन् भने यहीँ कै सनातन परम्परामा बाँचिरहेका मधेसी नेपालीलाई नागरिकताबाट जानीजानी वञ्चित गरिएको छ । किनकि नागरिकतासम्बन्धि विषयलाई समाधान गरियो भने त यहाँ पुनः तेस्रो मुलुकबाट आएका शरणार्थीलाई नागरिकता दिएर विदेशी मोडलअनुसारको अशान्त नेपाल बनाउनको लागि आउने द्रव्यबाट वञ्चित भइने डर छ । नागरिकता सम्बन्धी कानून अलि कडा गर्न पनि यहाँ संविधान संशोधनको आवश्यकता छ ।

 

विकेन्द्रीकरणका नाममा जिल्लालाई टुक्राई यति सानो देशलाई पनि सातसयभन्दा बढी भागमा विभाजन गरी कर्मचारी नै कर्मचारी भरेर देशलाई नै असफल बनाउने नीतिलाई परास्त गर्न, नेतालाई पाल्नको लागि अनावश्यक बढाइएको करसम्बन्धी नीतिको परिमार्जन गर्न, शैक्षिक विकारलाई शुद्ध पार्न, राष्ट्रियताको सिलसिलामा देशका नागरिकहरूलाई सुशिक्षित पार्न, न्यायालयमा देखिएको भ्रष्टाचार र वेथिति रोक्न, देशबाट असल नागरिकहरूको पलायनलाई रोक्न आदि विषयमा पनि संविधान संशोधनको तड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

 

त्यसैले भरखरै सुसम्पन्न चुनावको परिणामअनुसार पहिलो र दोस्रो बन्न सफल नेपाली काङ्ग्रेस एवम् एमाले मिलेर सरकार बनाई अरु नवउदित राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई पनि मिलाई माथि उल्लेखित भुलवश गरेका संविधानका प्रावधान तुरुन्त हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यति गर्न सकियो भने देश आफ्नै अस्तित्वमा रहनेछ, नभए त नेपाली जनता आफ्नै थरमा झड्केलो बाबुको घरमा बसेका छोराछोरी जस्ता हुनेछन् । सम्बन्धित सबैको बेलैमा चेतना आओस् । हार्दिक शुभकामना ।