प्रदेशहरु खारेज गरी, सय जनाको संसद र १० जनाको मात्रै मन्त्रिमण्डल बनाऔं…

काठमाडौ।

नेपाललाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनका लागि प्रदेशहरु खारेज गरी, सय जनाको संसद र १० जनाको मात्रै मन्त्रि मण्डल बनाऔं, विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल पनि ठूलो आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालका लागि नेपाली अभियानका एक अभियान्ता समेत रहेका बालकृष्ण न्यौपानेले संकटबाट जोगिन प्रदेशहरुको खारेज गरि सय जनाको संसद र दश सदस्यीय मन्त्रि मण्डल रहने प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

एक यूट्युव च्यानलमा बोल्दै उनले कोरोना महामारीले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र संविधानलाई संकटमा पारेको भन्दै अहिलेको संरचना आर्थिकरुपमा धानिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्।

न्यौपानेले अब वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आयमा पनि कमी हुने र पर्यटन क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा पनि नआउने भएकाले १० जनाको मन्त्रिमण्डल, सय जनाको मात्रै संसद बनाउनुपर्ने भन्दै प्रदेशहरु खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्। त्यसो नगर्ने हो भने हात्तिलाई बोकाको दाना जस्तो हुने उनको तर्क रहेको छ।

न्यौपानेले बोकालाई दिने दाताले हात्तिलाई नपुग्ने बताउँदै संविधानसभा निर्वाचन गराउने नाममा राज्यको ठूलो धुकुटी खर्च भएको र तीन तहको सरकारको ठूलो संरचनाबाट राज्य कोषमा ठूलो लुट गर्ने काम भइरहेकोले यसलाई रोक्न छरितो संरचनामा जानुको विकल्प नरहेको समेत बताएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले फजुल खर्च कटौतीतर्फ नजाने हो भने कर्मचारीले तलव खान नै नपाउने स्थिति आउनसक्ने भन्दै रुसमा जस्तै आधा तलवमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्। आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदा मात्रै धेरै खर्च गर्ने हो भन्दै उनले तर आर्थिक अवस्था बिग्रिएमा खर्च कटौतीमा जानैपर्ने बताए।

कोरोनाको समस्या कहिलेसम्म रहन्छ त रु अनिश्चित रहे पनि यसले ठूलो आर्थिक समस्या आउने कुरा सुनिश्चित रहेको बताउनु भयाे। सानो र कम खर्चिलो संरचनाबाट अघि नबढ्ने हो भने यो देश चल्न सक्दैन भन्दै उनले कोरोनाका कारण नेपालीहरुले अझै धेरै दुःख पाउनुपर्ने दिन आउँदैछ भने।

 

यो पनि : एमाले र माओवादीका नेताहरु छलफलमा, यस्तो बन्दै छ सहमतिको खाका

निर्वाचनको परिणाम नआउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै दलहरु मिलेर सरकार बनाउने जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गठबन्धन र आफ्नो परिणाम सोचेजस्तो आउन नसकेको प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै गठबन्धनको रक्षा गर्ने जनाएको हो ।

मंगलबार बसेको बैठकले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताइरहँदा उता माओवादी केन्द्र भने मौन बसेको छ । माओवादीले अहिलेसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताएको छैन ।

एस पार्टीको चुनावको समीक्षा गर्न मंगलबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गठबन्धन भने कायमै राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘हामीले सोचेजस्तो परिणाम आएको छैन ।

तर पनि गठबन्धनको कारण पाएको उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ र गठबन्धनको भावनाअनुसार भोलि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,’ प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने ।

अहिलेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्ने विषयमा एस पार्टी स्पष्ट भैसक्दा पनि माओवादी नबोल्नुमा भने कुनै कारण लुकेको आँकलन गरिएको छ । एमालेबाट विभाजन भएको एस पार्टीको अहिले थ्रेस होल्ड कायम हुने नहुने भन्ने बारेमा अझै यकिन भैसकेको छैन ।

तर माओवादीको समानुपातिकसहित करिब ३० सिट कामय हुने अवस्था छ । पहिलाको तुलनामा माओवादीको सिट संख्या कम भए पनि कांग्रेसलाई शुरुदेखिनै धम्क्याउन र बार्गेनिङ गर्न प्रशस्त भएकाले माओवादीको एउटा पक्ष अहिले पनि एमालेसँग निरन्तर संवादमा रहेको छ । अर्थमन्त्री एवं माओवादी नेता जनार्दन शर्माले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘उपाध्यक्ष पौडेल र अर्थमन्त्री शर्माबीच निरन्तर संवाद भैरहेको छ’, स्रोतले भन्यो । माओवादीले राष्ट्रपति र सभामुख लिएर पाँच वर्षका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै निरन्तर प्रधानमन्त्री रहने गरी कुरा गर्ने वा राष्ट्रपति मात्रै लिएर प्रधानमन्त्री चाहिँ आधा आधा कार्यकाल गर्ने गरी छलफल अघि बढेको स्रोतको दाबी छ ।सरकार गठनमा केही दिन ढिला हुने भएकाले अहिलेको अवस्थामा माओवादीले गठबन्धन वा अन्य दल भन्ने बारेमा मुख खोलिसकेको छैन ।

अहिलेसम्म एक सय ६१ सिटको परिणाम आइसकेको छ । एक सिटको मतगणना भइरहेको छ ।दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा २ मा भने मतगणना शुरु नै हुन सकेको छैन । दोलखामा १० मतदान केन्द्रमा १५ मंसिरमा चुनाव हुँदैछ ।

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा १० मंसिरमै मतदान भइसकेको छ । अब मतगणना गर्न बाँकी छ । स्याङ्जामा मतगणना रोक्ने कुनै कारण नहुँदा पनि मतगणना रोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले आजसम्म निर्णय गर्ने जनाएको छ ।

अहिलेसम्मको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा कुनै पनि दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्न । निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ सत्तागठबन्धनले बहुमत त ल्याएका छन्, तर समानुपातिक मतपरिणाम सार्वजनिक नभई सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर पनि प्रमुख दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको दौडमा लागेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, गगन थापा, डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् ।

बाहिर प्रकट नभए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीको रेसमा छन् । तर यसपटक उनलाई त्यति सहज भने छैन । त्यसकारण आफूलाई सहज हुने मार्गको खोजीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।