MCC बारे मेरो धारणा
***
देवेन्द्र सापकोटा 🖊️

MCC अर्थात् millennium challenge corporation यो एक अमेरिकी संस्था हो । यो नेपालमा ल्याउने भनिए पछि अधिकांशले बिरोध र केही केहीले समर्थन गरेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा (social media) छाप्छाप्ती रूपमा यसको बारेमा बोल्नेको लर्को लगेको छ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिरोध गरेका छ्न् भने देउवाले समर्थनको संकेत देखाए संगै डा. भीम रावलले असमर्थन नै जनाएका छन् । यसमा साना दुधे बालकदेखि ८५ बर्षे बृद्ध बाहरू पनि आफ्ना आफ्ना विचार राख्न खप्पिस देखिन्छन् । सबै तिर चर्चा परिचर्चा देख्दा मलाई पनि त्यै समुहको एक हिस्सा बन्न मन लाग्यो । त्यसैले यो लेख लेख्दै छु ।

2017 september 14 तारिक अर्थात् २०७४ भदौ २९ गतेको दिन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले MCC मा हस्ताक्षर गरेका थिए भने अब यो MCC पास हुन संसदबाट अनुमोदन हुन मात्र बाँकी छ । कता कता सुन्न आएको छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि काङ्ग्रेसका मान्छे हुन् भनेर । त्यसैले पनि होला देउवा सरकार यो MCC पास गर्न आतुर देखिएको ।

तपाईं आफै यसो सोच्नुस् त अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा 500 मिलियन डलर अर्थात् लगभग 55 अर्व पैसा त्यसै दिन्छ । ल दिन त दिन्छ तर कसरी दिन्छ त्यो पनि त जान्न जरुरी छ । MCC ले 55 अर्व रकम एकै चोटि नभएर 5 बर्षमा बार्षिक 11/11 अर्व रकम दिने छ । 11 अर्वले कति विकास गर्नु ? अनि देउवा सरकार पास गर्न खप्पिस देखिनुको तात्पर्य के हो ? साथै नेपालले 130 मिलियन डलर कनट्रीब्युट गर्नु पर्ने रहेछ । यदि अहिलेको अवस्थामा केही नेताको गोजी छाम्दैमा मात्र त्यति जाबो पैसा हात लाग्छ ।

तर देशको कानुन भन्दा माथि MCC को कानुन राख्नु त भएन नि, हाम्रो स्वाधीनता माथि खेल्वाड गर्नु त भएन नि ? केवल 55 अर्वमा रकमका लागी आफ्नो स्वाधीनता नबेचौँ । अनि MCC र नेपाल माथि कुनै पनि विवाद भयो भने MCC कै निर्णय पारित हुने भयो । अनि MCC मा काम गर्न आउँनेको नागरिकता पनि चेक गर्न नपाउने बिधान रहेछ । मतलव देशमा कस्तो मानव आएर काम गर्दैछ भनेर सोधबुझ पनि गर्न नपाउँने रहेछौँ ।

अनि अर्को कुरा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि, MCC को कुनै पनि अंश परेको कुनै पनि चीजमा MCC ले त्यो संस्थाले आविष्कार गरेको सम्पूर्ण थोकमा हक जमाउन पाउने भयो । साथै यतिमात्र कहाँ हो र ? रोयल्टी फ्रीमा प्रयोग गर्न वा ट्रान्सफर गर्न पनि सक्ने भयो । यो कति को जायज छ आफै विचार गर्नु होला ।

अनि नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा मात्र विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्छ भने MCC ले भने आंशिक रूपमा पनि र पूर्ण रूपमा पनि अन्त्य गर्न पाउने भयो । यसमा मेरो भनाइ के हो भने नेपाल सरकारले पनि आंशिक रूपमा अन्त्य गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मात्र हो ।

अनि तपाईंहरू निर्धक्क भएर सोच्दै हुनुन्छ होला कि MCA अर्थात् Millennium Challenge Account यो त नेपाल कै हो तर यो पनि MCC कै निर्देशन अनुसार मात्र चल्ने विधान रहेको छ । MCA ले आफै निर्धक्क भएर, स्वन्तन्त्र भएर काम गर्न पाउदैँन । त्यसैले यो MCC कति को न्यायपूर्ण छ एक पटक अवस्य सोच्नु होला?

यो MCC नेपालमा मात्र होइन श्रीलंकामा पनि व्यापक बिरोध भएपछि रद्द गरियो । त्यति मात्र होइन तान्जानियामा पनि जाञ्जीवारमा पुनः मार्चमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेपछि MCC ले समावेशी र प्रतिनिधि मुलुक नभएको भनेर वर्णन गरेको छ । जसको कारण MCC निलम्बन भयो । त्यस्तै कोसोभोले सर्वियामा उत्पादित सामानमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि MCC ले ५ करोड अमेरिकी डलर रद्द गर्‍यो । त्यसै गरि घानाको सरकारी विद्युत कम्पनी (ECG) ले फिलिपिन्सको विजुली कम्पनी मेरालकोको नेतृत्वमा रहको कन्सोर्टियम घाना पावर डिस्ट्रीब्यूसन सर्भिस (PDS) लाई सञ्चालन गर्न दिने सन्झौता रद्द गरि आफै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि MCC ले १९ करोड अमेरिकी डलर रद्द गर्यो । त्यसै गरि माली, मादागास्करहरूमा पनि निलम्बन गरियो । यो हो MCC को यथार्थता ।

अन्तिममा देउवा सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने देउवा सरकार जनताले राजालाई त हटाए अनि दुई तिहाई मत प्राप्त सरकार त आफ्नो कार्यकाल सम्म टिक्न सकेन भने तिमी त चिट्ठा परेर आएका न हौँ । MCC पास गर्ने गल्ती गरेर आफुलाई पनि त्यै स्तरको नबनाऊ, सबैलाई अवगत नै छ कि देउवा सरकारले MCC लाई पास गर्न जोड दिई रहेको छ । तर MCC पास गर्दा जनता चुप लागेर बस्ने भने पक्कै छैनन् ।
विगत नबिर्स सरकार!!!